विशेष प्रतिनिधी
चंडीगड – पंजाबमध्ये विजेचा प्रश्न आता गंभीर बनत चालला असून यावरून राजकारण चांगलेच तापू लागले आहे. या प्रश्नावरून पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना आता विरोधी पक्षांनी घेरण्यास सुरवात कली आहे.Opposition parties targets Punjab Govt.
आधीच्या सरकारच्या काळातील ऊर्जा खरेदी करार रद्द करण्याचा किंवा फेरआढावा घेण्यास त्यांनी प्रारंभ केला आहे, मात्र यास सत्तेवर आल्यानंतर साडेचार वर्षे विलंब का केला, असा सवाल शिरोमणी अकाली दलाने केला आहे. आपनेही अमरिंदर यांना धारेवर धरले.
आपचे नेते व विधानसभेतील विरोधी नेते हरपालसिंग चिमा म्हणाले की, राज्य सरकार साडेचार वर्षे झोपले होते का. मुख्यमंत्री याकडे खरोखरच गांभीर्याने बघत असतील तर त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन करार रद्द करायला हवे होते आणि नंतर विधानसभेचे अधिवेशन घ्यायला हवे होते.
खासगी कंपन्यांबरोबरील करार रद्द करावेत किंवा आढावा घ्यावा असा आदेश अमरिंदर यांनी वीज महामंडळाला दिला आहे. उन्हाळ्यात राज्याची विजेची मागणी जास्त असते. तेवढा पुरवठा करण्यास या कंपन्या बांधील नाहीत. सध्या भातशेतीचा मोसम असताना पुरेशी वीज पुरविण्यात मनसा येथील तलवंडी साबो पॉवर कंपनीला अपयश येत आहे. हा करार रद्द करण्याचा आदेशही अमरिंदर यांनी दिला आहे.
Opposition parties targets Punjab Govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- करिश्मा गवई छळ प्रकरण, 34 वर्षाच्या प्राध्यापिकेचे 22 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर प्रेम जडले, पण लग्नानंतर त्याने तिला पैशासाठी छळले
- भारत-बांग्ला देशमध्ये संवादाचे नवे पर्व : रेल्वे लिंकवरून वाहतूक सुरू
- गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांविरुध्द अपमानास्पद टिप्पणी करणाऱ्या बीडच्या परळीच्या तरुणाला अटक
- संजय राऊत यांचे शिवसैनिकांना धडे, माज- मस्ती पाहिजे, मवाली-गुंड म्हटले तरी चालेल