• Download App
    सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करता येणार; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसेल|Officers of the rank of Joint Secretary can be sued; The Supreme Court said - permission will not be required for this

    सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करता येणार; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसेल

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : आता सहसचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करून योग्य तपास करता येईल. यासाठी वरिष्ठांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 11 सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा आदेश 11 सप्टेंबर 2003 पासून वैध असेल.Officers of the rank of Joint Secretary can be sued; The Supreme Court said – permission will not be required for this

    न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. 2014 च्या निर्णयाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यानंतर त्यांनी दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट (DSPE) कायदा 1946 ची तरतूद रद्द केली होती. या तरतुदीमुळे काही अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या तपासापासून मुक्तता मिळते. आता हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.



    सर्वोच्च न्यायालयाचा 2014 चा निकाल का महत्त्वाचा आहे?

    2014 चा निकाल 11 सप्टेंबर 2003 पासूनच वैध असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 11 सप्टेंबर 2003 पासून DSPE कायद्यात कलम 6(A) जोडण्यात आले. या कलमानुसार कोणत्याही तपासासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल.

    घटनापीठाने यावर निर्णय घ्यायचा होता

    आता सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निर्णय घ्यायचा होता की संयुक्त सचिव स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्याला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार अटकेपासून दिलेले संरक्षण त्याच्या अटकेनंतर स्वतःच तो कायदा रद्द झाला असला तरीही चालू ठेवला गेला आहे.

    दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना कायद्याच्या कलम 6(1) अंतर्गत संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याला हे कलम रद्द होण्यापूर्वी अटक झाली असली तरीही त्याला दिलेले संरक्षण कायम राहील की नाही हे न्यायालयाने ठरवायचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कलम रद्द करण्यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

    Officers of the rank of Joint Secretary can be sued; The Supreme Court said – permission will not be required for this

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य