वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.OBC reservation suspended by supreme court
राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशा वेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ठाकरे – पवार सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर 23 सप्टेंबर रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्ती केली जात होती. राज्यपाल कोशियारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
परंतु, कोशियारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर कोशियारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळाले होते. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं 15 सप्टेंबरला महत्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली होती.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली होती. 15 सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं होते.
OBC reservation suspended by supreme court
महत्त्वाच्या बातम्या
- निलंबित पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, अटक न करण्याचे आदेश, तपासही पोलिसांऐवजी इतर यंत्रणांकडून करण्याच्या सूचना
- AURANGABAD : हिंदूं शौर्य दिनानिमित्त सुपारी हनुमान मंदिरात महाआरती ;तत्पूर्वीच भाजपच्या संजय केनेकरांना अटक ; भाजपकडून ठाकरे-पवार सरकारचा जाहीर निषेध
- जॅकलिन फर्नांडिसला परदेशात जाण्यापासून रोखले, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामुळे कारवाई, २०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात साक्षीदार
- ‘पीएम मोदी, प्रियांका चोप्राने बिहारमध्ये घेतली लस!’ डेटा ऑपरेटरचा प्रताप, उघडकीस येताच कामावरून हटवले