OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (17 जानेवारी, सोमवार) महत्त्वाची सुनावणी आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका होत आहेत. नगर पंचायत निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाजूने काय युक्तिवाद मांडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. OBC Reservation Politics of Maharashtra and Madhya Pradesh heats up again today in Supreme Court hearing on OBC’s political reservation
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (17 जानेवारी, सोमवार) महत्त्वाची सुनावणी आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका होत आहेत. नगर पंचायत निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाजूने काय युक्तिवाद मांडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुसरीकडे मध्य प्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यासोबतच, इम्पीरियल डेटाबाबत न्यायालयासमोर जे युक्तिवाद करण्यात आले आहेत, त्याबाबत केंद्र सरकार आज कोणतेही निर्देश देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. यासोबतच कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची कमाल मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला ओबीसी आरक्षणाच्या दाव्याच्या बाजूने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इम्पेरिकल आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होईल की राज्यातील कोणतीही जात मागास का मानावी? जर ती मागास असेल तर त्याची नेमकी संख्या किती? म्हणजेच ठराविक टक्के आरक्षणाची मागणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? राज्य सरकार यासाठी वेळ मागत आहे आणि केंद्र सरकारकडे जनगणनेची आकडेवारी असल्याने त्यांना इम्पेरिकल डेटा प्रदान करण्यात मदत करण्याची विनंती करत आहे.
दुसरीकडे केंद्राकडून जात जनगणनेवर बंदी आहे. म्हणजेच जोपर्यंत इम्पेरिकल आकडेवारी गोळा करता येत नाही तोपर्यंत राजकीयदृष्ट्या मागास वर्ग कसा मानता येईल? मग आरक्षण कशाच्या आधारावर द्यायचे? आणि मागासलेले मानले तरी त्यांना किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे कसे ठरवायचे?
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारमध्ये गोंधळ
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात आतापर्यंत गोळा केलेली संपूर्ण माहिती सरकार आज न्यायालयासमोर मांडू शकते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अशा राज्यातील पक्षांना ओबीसी मतदारांच्या नाराजीची भीती होती. यानंतर विविध पक्षांनी रद्द केलेले राजकीय आरक्षण जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत ओबीसी प्रवर्गातील सर्व उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या अंदाजादरम्यान उद्या मतदान होत आहे. आता न्यायालयाच्या सुनावणीत काय अपडेट समोर येते ते पाहावे लागेल.
कोरोना संकटामुळे न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी केवळ ऑनलाइनच होणार आहे. दरम्यान, इम्पेरिकल आकडेवारी गोळा करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार न्यायालयासमोर काय भूमिका मांडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
OBC Reservation Politics of Maharashtra and Madhya Pradesh heats up again today in Supreme Court hearing on OBC’s political reservation
महत्त्वाच्या बातम्या
- Kiran Mane Controversy : सेटवरील महिलांशी गैरवर्तनामुळे किरण मानेंची हकालपट्टी, राजकारणाचा काही संबंध नाही, चॅनलने दिले स्पष्टीकरण
- Omaicron : दुबईतून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना क्वारंटाइन राहण्याची गरज नाही , प्रवाशांना मिळाला दिलासा
- एक मराठा, लाख मराठाचा राज्यात जयघोष; ‘शिवनेरी ते मुंबई’ असा लॉंग मार्च’ काढणार
- युट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न : चोराला सोलापूर पोलिसांनी केली अटक
- गोव्यात लँड माफिया, भ्रष्टाचारी, ड्रग्ज माफियांच्या हातात राजकारणाची सूत्रे : संजय राऊत यांची टीका