• Download App
    Delhi Excise Policy प्रकरणी आता 'ED'ने AAP आमदार दुर्गेश पाठक यांना बजावले समन्स |Now 'ED' has issued summons to AAP MLA Durgesh Pathak in Delhi Excise Policy case

    Delhi Excise Policy प्रकरणी आता ‘ED’ने AAP आमदार दुर्गेश पाठक यांना बजावले समन्स

    चौकशीसाठी बोलावले; गोवा विधानसभा निवडणुकीवेळी दुर्गेश पाठक पक्षाचे प्रभारी होते.


    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने आता आपचे आमदार दुर्गेश पाठक यांना समन्स पाठवले आहे. ईडीने दुर्गेश पाठक यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.Now ‘ED’ has issued summons to AAP MLA Durgesh Pathak in Delhi Excise Policy case



    गोवा विधानसभा निवडणुकीवेळी दुर्गेश पाठक पक्षाचे प्रभारी होते. दिल्लीच्या राजेंद्र नगर मतदारसंघाचे आमदार दुर्गेश पाठक हे आम आदमी पक्षाचे संस्थापक सदस्य आहेत. ते 2012 मध्ये राम लीला मैदानावर AAP ची स्थापना झाल्यापासून पक्षाशी संबंधित आहेत. यासोबतच दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे PA बिभव कुमार यांची ईडी चौकशी करत आहे.

    अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली अबकारी प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा मास्टरमाइंड मानला आहे. EDने 21 मार्च रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या निवासस्थानातून अटक केली होती. याआधी EDने त्यांना नऊ समन्स पाठवले होते. दहावे समन्स देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेलेल्या ईडीच्या पथकाने केजरीवाल यांची दोन तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक केली.

    दुसऱ्या दिवशी, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले, तेथून न्यायालयाने त्यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवले. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार अरविंद केजरीवाल 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असून ते तिहार तुरुंगात आहेत.

    Now ‘ED’ has issued summons to AAP MLA Durgesh Pathak in Delhi Excise Policy case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य