• Download App
    Delhi Excise Policy : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी Delhi Excise Policy Chief Minister Arvind Kejriwal in judicial custody till April 15

    Delhi Excise Policy : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

    यापूर्वी २८ मार्च रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती Delhi Excise Policy Chief Minister Arvind Kejriwal in judicial custody till April 15

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयच्या (ED) टीमने आज म्हणजेच सोमवारी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले. यावेळी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

    यापूर्वी २८ मार्च रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती. अशाप्रकारे केजरीवाल यांची ईडी रिमांड आज संपत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्टात पोहोचल्या.

    ED ने 21 मार्च रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे संयोजक आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक केली होती. अबकारी प्रकरणात 10व्या समन्ससह ईडी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते, जिथे त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांची दोन तास चौकशी केली. या काळात ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मोबाईल फोनसह काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही जप्त केली होती.

    दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 22 मार्च रोजी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले, तेथून त्यांना 6 दिवसांच्या ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले. ईडीची टीम केजरीवाल यांची सतत चौकशी करत आहे. 28 मार्च रोजी कोर्टात हजेरी सुरू असताना ईडीच्या वकिलाने सांगितले की केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नाहीत. ते वारंवार अरविंद केजरीवाल यांना मोबाईलचा पासवर्ड विचारत आहे, पण ते सांगायला तयार नाहीत.

    Delhi Excise Policy Chief Minister Arvind Kejriwal in judicial custody till April 15

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Data Localization : वापरकर्त्यांचा डेटा भारताबाहेर पाठवण्यावर बंदी; देशातच रेकॉर्ड साठवले जाईल, दूरसंचार क्षेत्रात परवाना राजवट संपली; आता ऑनलाइन मंजुरी मिळेल

    NCERT : NCERT ने अभ्यासक्रमात 1975-1977 आणीबाणी विभाग समाविष्ट केला; इयत्ता 9वीला शिकवले जाईल; NEP 2020 अंतर्गत अभ्यासक्रमात बदल

    Indian Passport : 1 जुलैपासून पासपोर्ट काढणे महाग होईल; सामान्य श्रेणीतील पासपोर्ट ₹2,500 आणि तत्काळ ₹5,000 मध्ये मिळेल, हरवल्यास किंवा खराब झाल्यास ₹8,500 पर्यंत शुल्क