कॉमन कॉज’ आणि ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (CPIL) या स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केली होती याचिका
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या राजकीय देणग्यांबाबत ‘विशेष तपास पथक’ (एसआयटी) चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (2 ऑगस्ट) फेटाळली. (Electrol Bond)
या कथित घोटाळ्याची सध्या चौकशी करण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कोणाला शंका असेल, तो कायदेशीर मार्ग स्वीकारू शकतो. त्यावर तोडगा न निघाल्यास तो न्यायालयात जाऊ शकतो.
वास्तविक, ‘कॉमन कॉज’ आणि ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (CPIL) या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेत कथित लाच राजकीय देणग्यांद्वारे देण्यात आल्याचे म्हटले होते की, ‘इलेक्ट्रॉन बाँडद्वारे दिलेल्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी तपास व्हावा, अशी आमची मागणी आहे.’
No need for SIT probe into electoral bond scam SC dismisses plea
महत्वाच्या बातम्या
- बीजेडी नेत्या ममता मोहंता यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
- Ashwini Vaishnav :’आम्ही रील बनवणारे नाही, काम करणारी माणसं आहोत’ ; रेल्वेमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावलं!
- खाशाबा जाधवांनंतर स्वप्नीलने महाराष्ट्राला मिळवून दिले ऑलिंपिक पदक; शिंदे – फडणवीस सरकारचे 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर!!
- Union Minister Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची विम्याच्या हप्त्यावरून जीएसटी हटवण्याची मागणी; अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिले पत्र