वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : LPG देशात एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे स्थिर आणि पुरेसा आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) नागरिकांना खात्री दिली आहे की त्यांना घाबरण्याची किंवा पॅनिक खरेदी करण्याची गरज नाही.LPG
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सध्याचे वितरण नेटवर्क खूप मजबूत आहे आणि देशभरातील घरांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय गॅस पोहोचवला जात आहे. सरकार यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.LPG
95% ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग करत आहेत
मंत्रालयाने सांगितले की, देशातील सुमारे 95% ग्राहक आता एलपीजी सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. यात IVRS, SMS, व्हॉट्सॲप आणि मोबाईल ॲप्ससारख्या सोप्या पद्धतींचा समावेश आहे. यामुळे गॅस एजन्सींवरील गर्दी कमी झाली आहे आणि सेवा देखील वेगवान झाली आहे.LPG
पॅनिक खरेदी टाळण्याचे आवाहन
सरकारने ग्राहकांना जबाबदारीने गॅस वापरण्याचे आणि गरजेपेक्षा जास्त साठा न करण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्रालयाच्या मते, लोकांनी पॅनिक खरेदी (गरजेपेक्षा जास्त खरेदी) करू नये, कारण देशात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. डिजिटल चॅनेलचा वापर सुरू ठेवल्यास वितरण प्रणाली आणखी चांगली होईल.
पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय मिळेल 5KG चा सिलेंडर
यापूर्वी केंद्र सरकारने 5KG एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल. तो खरेदी करण्यासाठी कोणतीही सुरक्षा रक्कम जमा करण्याची गरज राहणार नाही.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, हे पाऊल स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कायमस्वरूपी पत्ता नाही अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. आता ग्राहकांना अधिकृत वितरकाकडे जाऊन फक्त आपले कोणतेही एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल आणि ते लगेच सिलेंडर घेऊ शकतील.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 5 किलोच्या सिलेंडरसाठी आता अनेक कागदपत्रांची गरज नाही. ग्राहक आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेऊ शकतात. तुम्ही वर्षातून तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा ते रिफिल करून घेऊ शकता.
No LPG Shortage in India: Govt Urges Citizens to Avoid Panic Buying
महत्वाच्या बातम्या
- Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध, कारण की…
- Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून, 57 दिवस चालेल; 28 ऑगस्टला संपेल; 15 एप्रिलपासून नोंदणी
- एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!
- Delhi EV Policy : दिल्लीत EV खरेदी केल्यास ₹1 लाखांपर्यंत सबसिडी; 2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर विकल्या जाणार नाहीत