• Download App
    कोणत्याही पुराव्याशिवाय दबावाखाली कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ यांनी लखीमपूर खेरी घटनेवरून ठणकावले|No action will be taken under pressure without any evidence, says Chief Minister Yogi Adityanath over Lakhimpur incident

    कोणत्याही पुराव्याशिवाय दबावाखाली कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ यांनी लखीमपूर खेरी घटनेवरून ठणकावले

    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाला अटक करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. मात्र, कोणालाही कायदा हातात घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, पण कोणाच्या पुराव्याशिवाय दबावाखाली कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ठणकावले आहे.No action will be taken under pressure without any evidence, says Chief Minister Yogi Adityanath over Lakhimpur incident

    योगी आदित्यनाथ म्हणाले, कोणालाही कायदा हातात घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, परंतु कोणाच्या दबावाखाली कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. हे लोक सद्भावना दूत नाहीत, नकारात्मकता पसरवणेच यांचे काम आहे. लोकशाहीत हिंसेला स्थान नाही.



    कोणालाही कायदा स्वत:च्या हातात घेण्याचा अधिकार नाही. कायदा सर्व लोकांसाठी समान आहे. कोणालाही अटक करण्यापूर्वी आपल्याकडे पुरेसे पुरावे असले पाहिजेत.उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकºयांचा वाहनाखाली येऊन मृत्यू झाला.

    त्यानंतर संतप्त जमावाने चार जणांची हत्य केली. या प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा वाहनात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यांना अटक करण्याची मागणी होत आहे. त्यांना योगी आदित्यनाथ यांनी थेट उत्तर दिले आहे.

    No action will be taken under pressure without any evidence, says Chief Minister Yogi Adityanath over Lakhimpur incident

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही