नुसते दिल्लीत राहून कोणत्याच राज्याच्या कोणत्याही नेत्याला पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. त्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या “पक्षातीत कोटरीवर” मात करावी लागते. ती मात करण्याची धडाडी कराडकरांनी किंवा बारामतीकरांनी दाखवली आहे काय…?? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. हे उत्तर मराठी जनतेला आवडणारे नाही. परंतु त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. इंदिरा गांधीं पुढे कोणाचीही डाळ शिजली नाही, त्यात कराडकरही आले. नरसिंह राव आणि सोनियांपुढे बारामतीकरांची डाळ शिजली नाही. गडकरींनी स्वतः आपल्या पक्षाच्या विशिष्ट मर्यादांमुळे डाळ शिजायलाच घातली नाही. प्रमोद महाजन यांची दुर्दैवी हत्या झाल्याने त्यांचे निर्णायक आव्हान कधी उभेच राहिले नाही. अशा कोंडीत मराठी नेतृत्व सतत पडत राहिल्याने मराठी पंतप्रधान बनलेला नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या नागपुरात “नेत्रांजन फॅक्टरी” उघडली आहे काय…?? कारण त्यांनी “उघडा डोळे बघा नीट” असे ब्रीदवाक्य मिरवणाऱ्या चॅनेलच्या आणि तमाम महाराष्ट्राच्या डोळ्यात असे काही “नेत्रांजन” घातले आहे, की त्यामुळे त्यांचे डोळे चुरचुरून नुसते लाल झालेत…!! Nitin Gadkari targets loop holes in Marathi leadership in new delhi
पण करायचे काय…?? “गडकरी नेत्रांजनच” तसे आहे. गडकरी नेहमी परखड बोलतात. खरे बोलले की सख्ख्या आईला सुद्धा राग येतो, अशी मराठी म्हण आहे. गडकरी तसेच बोलतात. त्याला काय करायचे…?? त्यांनी महाराष्ट्रात येऊन मराठी माणसाच्या पंतप्रधानपदाबद्दल जे विधान केले त्याने मराठी माणूस दुखावला आहे. त्याच्या दुःखाबद्दल काही म्हणायचे नाही. पण गडकरी जे बोललेत त्या विधानात गैर काय आहे…?? ते खरेच बोलले आहेत ना…!!
“पात्र मराठी माणूस पंतप्रधान बनेल”, या त्यांच्या विधानात काय गैर आहे?? यातला “पात्र” हा शब्द अनेकांना टोचला आहे. कारण त्यातून अनेकांची “राजकीय लायकीच” गडकरींनी उघडपणे काढली आहे.
गडकरींच्या विधानातले between the lines वाचले तर याचा अर्थ सध्या कोणी मराठी माणूस पंतप्रधान पदासाठी पात्र नाही असा घ्यायचा का…?? तसा घ्यायचा तर कडू गोळी घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गेले तीस वर्षे रांगेत उभे असताना गडकरींसारख्या त्यांच्या नजीकच्या नेत्याने “पात्र” मराठी माणूस पंतप्रधान बनेल, असे विधान करणे म्हणजे आपल्याच मार्गदर्शक नेत्याला ते पात्र नव्हते म्हणून पंतप्रधान बनले नाहीत, असे बोल सुनावण्यासारखे नाही काय…?? खरं म्हणजे नेमके तेच गडकरींनी केले आहे.
पण गडकरींनी उद्गारलेल्या परखड बोलामध्ये कटू सत्यही लपले आहे. मराठी माणूस पंतप्रधान पदासाठी पात्र नाही, असे अजिबात नाही. परंतु तेवढी देशव्यापी दृष्टी, धडाडी आणायची कुठून…?? आपल्या क्षेत्रवादाच्या राजकारणातून बाहेर पडायचे कोणी…??, महत्त्वाकांक्षा तर पंतप्रधानपदाची बाळगायची पण राजकारण मात्र आपल्या तालुक्यापुरते, मतदारसंघापुरते, विभागापुरते आणि राज्यापुरते साधून घ्यायचे अशी जर राजकीय मनोवृत्ती असेल तर पंतप्रधानपद कसे साकार होईल…??
नुसते दिल्लीत राहून कोणत्याच राज्याच्या कोणत्याही नेत्याला पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. त्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या “पक्षातीत कोटरीवर” मात करावी लागते. ती मात करण्याची धडाडी कराडकरांनी किंवा बारामतीकरांनी दाखवली आहे काय…?? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. हे उत्तर मराठी जनतेला आवडणारे नाही. परंतु त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. इंदिरा गांधीं पुढे कोणाचीही डाळ शिजली नाही, त्यात कराडकरही आले. नरसिंह राव आणि सोनियांपुढे बारामतीकरांची डाळ शिजली नाही. गडकरींनी स्वतः आपल्या पक्षाच्या विशिष्ट मर्यादांमुळे डाळ शिजायलाच घातली नाही. प्रमोद महाजन यांची दुर्दैवी हत्या झाल्याने त्यांचे निर्णायक आव्हान कधी उभेच राहिले नाही. अशा कोंडीत मराठी नेतृत्व सतत पडत राहिल्याने मराठी पंतप्रधान बनलेला नाही.
यात मराठी जनतेचा, महाराष्ट्राचा काहीही दोष नाही. दोष असलाच तर तो नुसतीच महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या परंतु त्या दृष्टीने पावले न टाकणाऱ्या किंवा अपुरी पावले टाकणाऱ्या नेत्यांचा आहे. कितीही कटू असली तरी ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून “गडकरी फॅक्टरीतले नेत्रांजन” कितीही चुरचुरले आणि डोळे लाले लाल झाले तरी “त्या चुरचुरीत नेत्रांजना”वर थंडावा देणारे दुसरे औषध महाराष्ट्रात सध्या उपलब्ध नाही…!!
Nitin Gadkari targets loop holes in Marathi leadership in new delhi
महत्त्वाच्या बातम्या
- सेक्स गुलाम बनविण्यासाठी तालीबान अफगणिस्थानातील घराघरात मुली आणि विधवांचा घेतेय शोध
- अभिनेते प्रशांत दामले राज्य सरकारवर संतप्त, मोगॅँबो खुश हुआ म्हणत हॉटेल-मॉल्स मालकांचे अभिनंदन करत साधला निशाणा
- शिक्षणसम्राट मंत्र्यांना सामान्यांपेक्षा आपल्या संस्थांचीच काळजी, १५ टक्के फी कपातीवरून मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी
- Maharashtra Unlock : 15 ऑगस्टपासून लॉकडाऊन मधून ‘स्वातंत्र्य’; टास्क फोर्सचा शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्यास विरोध