• Download App
    दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरविल्या प्रकरणी एनआयएचे जमात ए इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांवर छापे |NIA raids on Jamate peoples in J and K

    दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरविल्या प्रकरणी एनआयएचे जमात ए इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांवर छापे

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – काश्मीरातील दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरवल्याप्रकरणी ‘एनआयए’ने जमात ए इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी, कार्यालयावर सीआरपीएफ आणि जम्मू काश्मीनर पोलिसांच्या सहकार्याने छापे घातले.NIA raids on Jamate peoples in J and K

    जम्मू काश्मीशरमध्ये सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांना अर्थसाह्यास मदत केल्याप्रकरणी बंदी घातलेल्या जमात ए इस्लामी (जेइआय) संघटनेविरुद्ध तपास सुरू आहे. एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी गंदरबल, बडगाम, बांदिपोरा, शोपियॉंसह अन्य जिल्ह्यांत जेईआयच्या कार्यकर्त्याच्या घरी, कार्यालय, परिसरात छापे घातले.


    देवसर येथे मोहंमद अखराम बाबा आणि बाबापोरा येथे शबाना शाह यांच्या घरी छापा घातला. ६९ वर्षी मोहंमद अखराम हा देवसरचा राहणारा आहे. तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी असून त्यांच्यावर जमाते ए इस्लामीशी संपर्क असल्याचा आरोप आहे.

    यापूर्वी ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी श्रीनगर, बडगाम, गंदरबल, कुपवाडा, बारामुल्ला, बांदिपोरा, अनंतनाग, शोपियॉं, कुलगाम, पुलवामा, रामबन, डोडा, किश्तववाड आणि राजौरी जिल्ह्यांत दहशतवाद विरोधी पथकाने ६१ ठिकाणी छापे घातले होते. यादरम्यान, एनआयएने ९ ठिकाणांवर छापे घातले.

    कॅलिफोर्निया बदामाच्या निर्यातीच्या नावाखाली पाकिस्तानातून भारतातील दहशतवादी संघटनांना मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवले जात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तपास सुरू झाला. कॅलिफोर्निया बदामाची आयात बारामुल्ला जिल्ह्याच्या सलामाबाद, उरी आणि पूंच जिल्ह्यात चक्कन द बाग येथे व्यापार सुविधा केंद्रामार्फत सुलभ करण्यात आली.

    एनआयएने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर तपासणी सुरू करण्यात आली. या सुविधा केंद्राच्या मार्फत टेरर फंडिग होत असल्याचे आढळून आले.

    NIA raids on Jamate peoples in J and K

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही