वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) पथकाने बुधवारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या 6 राज्यांमध्ये छापे टाकले. पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) च्या 12 ठिकाणी ही शोध मोहीम सुरू आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे पीएफआयवर गेल्या वर्षी बंदी घालण्यात आली होती.NIA raids in 6 states including UP-MP; Search started at 12 places of PFI
वृत्तानुसार, एनआयएच्या पथकाने रात्री उशिरा राजस्थानच्या टोंक, कोटा, गंगापूर येथे छापे टाकून अनेक संशयितांना अटक केली आहे.
सरकारने 2022 मध्ये PFI वर पाच वर्षांची बंदी घातली
गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित 8 संघटनांवर पाच वर्षांची बंदी घातली होती. गृह मंत्रालयाने या संघटनांवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली होती. संघटनेविरुद्ध दहशतवादी संबंध असल्याचे पुरावे सापडले. केंद्र सरकारने यूएपीए (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट) अंतर्गत ही कारवाई केली. सरकारने म्हटले आहे की, पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांच्या कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.
PFI वर बंदी : दहशतवाद, फंडिंग, गुप्त अजेंडा या 7 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
PFI कडून धमकी
पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका आहे. त्यांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दालाही धोका निर्माण करू शकतात. ही संघटना छुप्या पद्धतीने देशातील एका वर्गामध्ये अशी भावना निर्माण करत होती की देशात असुरक्षितता आहे आणि त्यातून ती कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत होती.
PFI चा गुप्त अजेंडा
या संघटनेने देशाच्या संवैधानिक शक्तीचा अनादर केला आहे, हे गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. बाहेरून मिळत असलेला निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. PFI उघडपणे एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय संघटना आहे, परंतु ती समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला कट्टरतावादी बनवण्याच्या आपल्या गुप्त अजेंड्यावर काम करत आहे. हे देशातील लोकशाहीला बाजूला सारणारे आहे. हे घटनात्मक चौकटीचा आदर करत नाही.
PFI च्या ताकदीचे कारण
पीएफआयने स्वतःचे सहयोगी आणि आघाड्या तयार केल्या, त्याचा उद्देश तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आणि समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये प्रवेश वाढवणे हा होता. हा प्रवेश वाढवण्यामागे PFI चे एकमेव उद्दिष्ट होते की त्यांची सदस्य संख्या, प्रभाव आणि निधी उभारणी क्षमता वाढवणे. या संस्थांची प्रचंड पोहोच आणि निधी उभारण्याची क्षमता PFI ने आपल्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांचा विस्तार करण्यासाठी वापरली. या सहयोगी संघटना आणि मोर्चे पीएफआयची मुळे मजबूत करत राहिले.
पीएफआय फंडिंग आणि त्यावर कारवाई
PFI आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या लोकांनी बँकिंग चॅनेल, हवाला आणि देणग्या इत्यादींद्वारे भारत आणि परदेशातून निधी गोळा केला. हा त्यांच्या सुनियोजित गुन्हेगारी कटाचा एक भाग होता. या निधीचे छोटे-छोटे भाग अनेक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले आणि तो कायदेशीर निधी असल्यासारखे भासवण्यात आले. परंतु, त्याचा वापर गुन्हेगारी, बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये होत होता.
PFI द्वारे ज्या माध्यमांद्वारे बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले गेले ते खातेधारकाच्या प्रोफाइलशी जुळत नाही. पीएफआय या निधीतून जे उपक्रम राबविण्याचा दावा करत आहे, तेही केले गेले नाहीत. यानंतर आयकराने पीएफआय आणि रिहॅब इंडिया फाउंडेशनची नोंदणी रद्द केली. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात सरकारनेही पीएफआयवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
NIA raids in 6 states including UP-MP; Search started at 12 places of PFI
महत्वाच्या बातम्या
- हमासच्या 25 दहशतवाद्यांना मारणारी इस्रायली वीरांगना इनबल लिबरमॅन!!; इस्रायली भारतीयांनी केले वंदन!!
- …तर तो शिवसेनेचा दसरा मेळावा असूच शकत नाही” एकनाथ शिंदेंचा ठाकरे गटावर घणाघात!
- अमेरिकेने पाठवली शस्त्रास्त्रांची पहिली खेप, आता इस्रायलच्या प्रत्युत्तरातील कारवाईने हमास हादरणार!
- रतन टाटा यांनी ‘या’ बाबतीत आनंद महिंद्रांना मागे टाकत केला नवा विक्रम