विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसचे निलंबित खासदार राहुल गांधी यांनी जी “वेचक वेधक” शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली, त्याचे “बिटवीन द लाईन्स” वाचले, तर त्यातली सत्यता बाहेर येईल कर्नाटकात नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकान शुरू, असे राहुल गांधी म्हणाले याचा नीट अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे.New Congress government in karnataka will dilute its stand over hijab ban and PFI ban
कर्नाटकात केवळ भाजपचे सरकार गेले आणि काँग्रेसचे सरकार आले एवढ्यापुरता हा अर्थ मर्यादित नाही, तर त्यापलीकडे काही गंभीर कायदेशीर बाबींसंदर्भात हा सत्ता बदल जास्त गंभीर होणार आहे.
कर्नाटकातील हिजाब मामला सुप्रीम कोर्टात सध्या पेंडिंग आहे. आधीच्या भाजपच्या बसवराज बोम्मईंच्या सरकारने शिक्षण संस्थांमधील हिजाबच्या विरोधात हायकोर्टात लढाई जिंकली होती. शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबला आपला परवानगी देता येणार नाही, असे त्यांनी हायकोर्टातून वाजवून घेतले होते. पण काही इस्लामी संघटना त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेल्या आणि सुप्रीम कोर्टात ही लढाई आजही सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टात भाजप सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपला हिजाबला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावर काही सुनावण्या देखील झाल्या आहेत. कर्नाटक सरकारची बाजू हिजाब विरोधात पक्की असल्याचे प्रतिपादन सरकारी वकिलांनी आधीच केले आहे.
पण राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर हिजाब विरोधातील सुप्रीम कोर्टाच्या केस मध्ये मुळात गुणात्मकच फरक होईल. सरकार आता आपले प्रतिज्ञापत्र बदलेल आणि हिजाबला शिक्षण संस्थांमध्ये उघड परवानगी देण्याचे समर्थन करेल. कर्नाटकात साधारण 13 % मुस्लिम मतदार आहेत. यापैकी बहुसंख्येने काँग्रेसला मतदान केले आहे. जेडीएसचे घटलेले 5% मतदान जे काँग्रेसकडे वळले, ते प्रामुख्याने टिपू सुलतानची राजवट असलेल्या म्हैसूर कर्नाटकातलेच आहे. हा यातला सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. अर्थातच या मुस्लिम समाजाला दुखावणारी भूमिका काँग्रेस घेणार नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातले हिजाब विरोधातले सरकारी प्रतिज्ञापत्र बदलण्यात येईल, ही बाब उघड आहे. हीच राहुल गांधींच्या मोहब्बत नफरत का बाजार बंद मोहब्बत की दुकान सुरू याची व्याख्या आहे.
जे हिजाबच्या बाबतीत तेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दहशतवादी संघटनेवरील कायदेशीर कारवाई संदर्भात असेल.
बजरंग दलावरील बंदीचा मुद्दा काँग्रेसवर उलटतो की काय अशी शंका निर्माण झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांनी ताबडतोब बजरंग बलीच्या चरणी जाऊन कर्नाटकातील प्रत्येक गावात बजरंग बलीचे मंदिर उभारण्याचे घोषित केले, इतकेच नाही तर जुन्या मंदिरांचा जिर्णोद्धार देखील त्यांनी जाहीर केला.
पीएफआय कारवायांना “मूभा”
या पार्श्वभूमीवर बजरंग दल या संघटनेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करून बजरंगबलीच्या मंदिरांचा जिर्णोद्धार आणि बांधणे यावर काँग्रेस भर देईल. पण त्याचवेळी आणखी एक महत्त्वाची बाब काँग्रेसच्या छुप्या अजेंड्यामध्ये असेल, ती म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दहशतवादी संघटनेवर केंद्र सरकारने जी बंदी आणली आहे, त्या बंदीतल्या कायदेशीर फटी कर्नाटक मधले काँग्रेस सरकार शोधेल. पीएफआय सदस्यांच्या वेगळ्या कारवायांना पडद्याआड टाकले जाईल किंवा डोळेझाक केले जाईल. यालाच पीएफआयच्या कारवाया “पर्दानशीन” केल्या जातील, असे वर नमूद केले आहे.
इस्लामी संघटनांचे मायावी रूप
कोणत्याही इस्लामी संघटना या एकाच नावाने कधीच कारवाया करत नाहीत बंदी आली की त्याचे सदस्य वेगवेगळ्या नावांनी समोर येऊन आपल्या घातक कारवाया करत राहतात हे पीएफआयच्या बाबतीतही स्पष्ट आहे. अर्थात कर्नाटक मधले काँग्रेस सरकार या कारवायांना सॉफ्टली हँडल करेल, हा हिंदू समाजासाठी घातक पायंडा असेल. कर्नाटकात नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकान शुरू, या राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा हा खरा अर्थ आहे.
New Congress government in karnataka will dilute its stand over hijab ban and PFI ban
महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्री कोण?? : ना सिद्धरामय्या, ना शिवकुमार; मल्लिकार्जुन खर्गे कर्नाटक विजयाचे शिल्पकार!!; दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयासमोर मोठे पोस्टर!!
- Karnataka Election Result : भाजपाशी बंडखोरी जगदीश शेट्टर यांना भोवली; मोठ्या फरकाने झाले पराभूत!
- IASच्या बदलीवर दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल पुन्हा आमनेसामने, प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात
- सिद्धरामय्या विरुद्ध शिवकुमार : काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; डी. के. शिवकुमारांची सर्व आमदारांसाठी खास हवाई व्यवस्था!!