वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Murmu राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी अंतिम मुदती निश्चित करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की जर संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी वेळ मर्यादा कशी ठरवू शकते.Murmu
बुधवारी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि कालमर्यादा निश्चित करणे यासारख्या मुद्द्यांवर मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले. जिथे राज्य सरकारची विधेयके राज्यपालांकडून रोखून ठेवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. त्याच निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी निघाला.
8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
राष्ट्रपती मुर्मू यांचे सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न
1. जेव्हा राज्यपालांसमोर विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
2. निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
3. राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
4. कलम ३६१ राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखू शकते का?
5. जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
6. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
7. राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवरही न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
8. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
9. कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
10. कलम १४२ वापरून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय बदलू शकते का?
11. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जातो का?
12. संविधानाचा अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे का?
13. सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
14. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकते का?
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 मुद्दे
१. विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की कलम २०१ मध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा विधानसभा विधेयक मंजूर करते. ते राज्यपालांकडे पाठवावे आणि राज्यपालांनी ते राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवावे. या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना एकतर विधेयकाला मान्यता द्यावी लागेल किंवा ते मान्यता देत नसल्याचे सांगावे लागेल.
२. न्यायालयीन पुनरावलोकन होईल: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे कलम २०१ अंतर्गत न्यायालयीन पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. जर विधेयक केंद्र सरकारच्या निर्णयाला प्राधान्य देत असेल, तर न्यायालय मनमानी किंवा द्वेषाच्या आधारावर विधेयकाचे पुनरावलोकन करेल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की जर विधेयक राज्य मंत्रिमंडळाला प्राधान्य देत असेल आणि राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्याविरुद्ध विधेयकावर निर्णय घेतला असेल, तर न्यायालयाला विधेयकाची कायदेशीर तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.
३. राज्य सरकारने राज्यपालांना कारणे द्यावीत: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेव्हा वेळ मर्यादा निश्चित केली जाते तेव्हा निर्णय वाजवी वेळेत घेतला पाहिजे. विधेयक मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. जर विलंब झाला असेल तर विलंबाची कारणे सांगावी लागतील.
४. विधेयके वारंवार परत पाठवता येत नाहीत: न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रपती दुरुस्ती किंवा पुनर्विचारासाठी विधेयक राज्य विधानसभेकडे परत पाठवतात. जर विधानसभेने ते पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल आणि वारंवार विधेयक परत करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल.
Murmu asks 14 questions to Supreme Court on fixing deadlines for Governor-President
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : बलुचिस्तान कसा बनू शकतो एक नवीन देश, पाकिस्तानपासून वेगळे होण्यात काय आहेत अडचणी?
- Pentagon official : पाकिस्तान श्वानाप्रमाणे दोन पायांत शेपूट घालून युद्धविराम करण्यासाठी पळत सुटला, पेंटागाॅनच्या माजी अधिकाऱ्याची कडवट टीका
- 5402 पाकिस्तानी भिकारी अरब देशांनी हाकलले पाहा; भारतातल्या कुठल्या नव्हे, तर मोहम्मद अली जिनांच्या पेपरने दिलेली बातमी वाचा!!
- Government introduces : लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी सरकारची शाळांसाठी नवी नियमावली