• Download App
    Mukesh Ambani Draws Zero Salary for Sixth Consecutive Year From Reliance Industries सहाव्या वर्षीही मुकेश अंबानींनी घेतला नाही पगार; रिलायन्समधून ‘झिरो सॅलरी’, तरीही लाभांशातून मोठी कमाई

    सहाव्या वर्षीही मुकेश अंबानींनी घेतला नाही पगार; रिलायन्समधून ‘झिरो सॅलरी’, तरीही लाभांशातून मोठी कमाई

    Mukesh Ambani

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी सलग सहाव्या वर्षीही रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून कोणताही पगार न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 2025-26 आर्थिक वर्षातही त्यांनी वेतन, भत्ते, कमिशन किंवा इतर कोणतेही मानधन स्वीकारले नाही. कंपनीच्या वार्षिक अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

    विशेष म्हणजे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने याच काळात विक्रमी कामगिरी केली असून कंपनीचे बाजारमूल्य आणि नफा दोन्ही मजबूत राहिले आहेत. तरीही अंबानी यांनी स्वतःसाठी पगार न घेण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.



    कोरोना काळात घेतलेला निर्णय अजून कायम

    मुकेश अंबानी यांनी सर्वप्रथम 2020 मध्ये कोरोना महामारीदरम्यान पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यानंतर FY22, FY23, FY24, FY25 आणि आता FY26 मध्येही त्यांनी स्वतःसाठी शून्य वेतन ठेवले.

    कॉर्पोरेट जगतात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रचंड वेतनावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतात. अशा परिस्थितीत भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा प्रमुख सलग सहा वर्षे पगार न घेणे हे विशेष मानले जात आहे.

    मग कमाई कुठून होते?

    मुकेश अंबानी पगार घेत नसले तरी त्यांची मुख्य कमाई रिलायन्समधील शेअरहोल्डिंगवर मिळणाऱ्या लाभांशातून (Dividend) होते. अंबानी कुटुंबाकडे रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असल्याने कंपनी लाभांश जाहीर करते तेव्हा त्यांना मोठी रक्कम मिळते.

    मागील आर्थिक वर्षात रिलायन्सने प्रति शेअर लाभांश जाहीर केल्यानंतर अंबानी कुटुंबाला हजारो कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मुकेश अंबानी यांच्या वैयक्तिक शेअर्सवरूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

    रिलायन्सची वाढ कायम

    रिलायन्स इंडस्ट्रीज आज ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, रिटेल, डिजिटल सेवा आणि मीडिया अशा अनेक क्षेत्रांत कार्यरत आहे. कंपनी देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांपैकी एक मानली जाते.

    कंपनीने 2025-26 मध्ये राष्ट्रीय तिजोरीत कर आणि शुल्कांच्या माध्यमातून 2.16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक योगदान दिल्याची माहितीही वार्षिक अहवालात समोर आली आहे.

    कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा संदेश?

    विश्लेषकांच्या मते, मुकेश अंबानी यांचा ‘नो सॅलरी’ निर्णय हा केवळ प्रतीकात्मक नसून कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा संदेश मानला जातो. अनेक जागतिक कंपन्यांमध्ये CEO आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन हे चर्चेचा विषय ठरते. अशा वेळी कंपनीच्या प्रमुखाने स्वेच्छेने पगार न घेणे ही वेगळी भूमिका ठरते.

    तज्ज्ञांच्या मते, अंबानी यांची आर्थिक ताकद ही कंपनीतील हिस्सेदारीवर आधारित असल्याने त्यांना नियमित पगारावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. उलट, कंपनीची वाढ आणि शेअरमूल्य वाढणे हेच त्यांच्या संपत्तीत सर्वात मोठी भर घालते.

    अंबानी कुटुंबातील इतर सदस्यांचे मानधन

    मुकेश अंबानी यांनी स्वतः पगार घेतला नसला तरी कंपनीतील इतर संचालकांना नियमानुसार मानधन मिळाले आहे. अंबानी यांची मुले Isha Ambani, Akash Ambani आणि Anant Ambani यांना नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कमिशन आणि बैठकीचे मानधन देण्यात आले.

    उद्योगजगतात चर्चेचा विषय

    मुकेश अंबानी यांच्या ‘झिरो सॅलरी’ मॉडेलची उद्योगजगतात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक जण याकडे साधेपणा आणि कॉर्पोरेट जबाबदारीचे उदाहरण म्हणून पाहत आहेत, तर काही विश्लेषकांच्या मते हा निर्णय प्रतिमानिर्मिती आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदार विश्वास वाढवण्याचाही भाग असू शकतो.

    एकूणच, रिलायन्ससारख्या प्रचंड मोठ्या साम्राज्याचे नेतृत्व करत असतानाही मुकेश अंबानी यांनी सलग सहा वर्षे पगार न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मात्र, लाभांश आणि शेअरहोल्डिंगमुळे त्यांची आर्थिक ताकद कायम प्रचंड राहिली आहे.

    Mukesh Ambani Draws Zero Salary for Sixth Consecutive Year From Reliance Industries

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : ‘घुसखोरांना शोधून भारताबाहेर पाठवणार’; अमित शहांचा मोठा इशारा, सीमासुरक्षेवर केंद्र सरकार अधिक आक्रमक

    Packaging Material : कच्च्या मालाच्या महागाईने उद्योगांवर दबाव; पॅकेजिंग साहित्य 56% महाग, कंपन्यांसमोर नवे आर्थिक संकट

    ADR Report : प्रादेशिक पक्षांच्या खर्चाने उत्पन्नालाही टाकले मागे; ADR अहवालातून धक्कादायक चित्र, अनेक पक्ष आर्थिक दबावात