• Download App
    Gujarat गुजरातेत एक हजाराहून अधिक बांगलादेशी ताब्यात

    Gujarat : गुजरातेत एक हजाराहून अधिक बांगलादेशी ताब्यात; हरियाणात 460 पाकिस्तानी नागरिकांना हाकलून लावण्याचे आदेश

    Gujarat

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Gujarat  जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातील परदेशी नागरिकांवर कारवाई सुरू झाली आहे. गुजरातमधील अहमदाबाद (८९०) आणि सुरत (१३४) येथे पोलिसांनी शनिवारी महिला आणि मुलांसह सुमारे एक हजार बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना ताब्यात घेतले. जर वैध कागदपत्रे सापडली नाहीत, तर त्यांना भारतातून हद्दपार केले जाईल.Gujarat

    गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले, “यापैकी बरेच लोक ड्रग्ज आणि मानवी तस्करीमध्ये सामील आहेत आणि अलिकडेच अटक केलेल्या चार बांगलादेशींपैकी दोन अल-कायदाच्या स्लीपर सेलसाठी काम करत होते.” या बांगलादेशींची पार्श्वभूमी आणि गुजरातमधील त्यांच्या कारवायांची चौकशी केली जाईल.

    हरियाणामध्ये राज्य सरकारने ४६० पाकिस्तानी नागरिकांना बाहेर काढण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यांच्या अटकेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती नाही. मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठवण्यासाठी गृह विभागाकडून नियोजन मागितले आहे.



    पंजाबमधील अटारी सीमेवरून भारतातून पाकिस्तानी नागरिकांचे स्थलांतर सुरूच आहे. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, केंद्र सरकारने सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना १ मे २०२५ पर्यंत भारत सोडण्यास सांगितले आहे.

    भारत सरकारने दीर्घकालीन व्हिसा, राजनैतिक आणि अधिकृत व्हिसा वगळता पाकिस्तानी नागरिकांना दिले जाणारे सर्व प्रकारचे व्हिसा रद्द केले आहेत. आता पाकिस्तानी हिंदू यात्रेकरूंना २७ एप्रिलपर्यंत भारत सोडावा लागेल.

    वैद्यकीय व्हिसा असलेल्यांना २९ एप्रिलपर्यंत पाकिस्तानात परतावे लागेल. कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला नवीन व्हिसा जारी केला जाणार नाही. त्याच वेळी, सरकार स्वतः भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना देशातून हाकलून लावेल.

    More than a thousand Bangladeshis detained in Gujarat

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही