• Download App
    Ministry of Information and Broadcasting भारताच्या लष्करी हालचाली आणि कारवायांचे शत्रूला फायदेशीर ठरणारे बेबंद प्रक्षेपण नको; माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या सक्त सूचना!!

    भारताच्या लष्करी हालचाली आणि कारवायांचे शत्रूला फायदेशीर ठरणारे बेबंद प्रक्षेपण नको; माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या सक्त सूचना!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारताच्या लष्करी हालचाली आणि कारवायांचे शत्रूला फायदेशीर ठरणारे बेबंद प्रक्षेपण नको, अशा स्पष्ट सूचना माहिती प्रसारण मंत्रालयाने जाहीर केल्यात.‌ पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत पाकिस्तान विरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या बेतात असताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने विविध माध्यमांना सक्त सूचना दिल्याने संबंधित कारवाईचे गांभीर्य वाढले आहे.

    भारताच्या लष्करी हालचाली आणि कारवायांचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याच्या नादात अनेकदा शत्रूला फायदा होतो शत्रूच्या लाईव्ह प्रक्षेपणातून नेमके धागेद्वारे उचलून प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतो हे लक्षात घेऊन भारताच्या लष्करी हालचाली आणि कारवाई यांचे लाईव्ह प्रक्षेपण टाळावे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने संबंधित सूचनेत नमूद केले आहे.

    यापूर्वी कंदहार विमान अपहरण, कारगिल युद्ध आणि मुंबई वरचा 26/ 11 चा हल्ला या सगळ्या घटनांचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याच्या नादात भारतीय माध्यमांनी भारतीय सुरक्षा दलांचे मोठे नुकसान केले होते. शत्रूला त्या लाईव्ह प्रक्षेपणाचा फायदा झाला होता. लाईव्ह प्रक्षेपणातलेच फुटेज पाहून शत्रूने प्रतिबंधात्मक हालचाली केल्या होत्या, याकडे माहिती प्रसारण मंत्रालयाने माध्यमांचे लक्ष वेधले आहे.

    त्यामुळे भारतीय लष्करी हालचालींचे कव्हरेज करताना भारतीय कायद्याचे पालन करावे त्यात कुठलाही हलगर्जीपणा करू नये, अशा सक्त सूचना माहिती प्रसारण मंत्रालयाने माध्यमांना दिल्यात.

    Ministry of Information and Broadcasting issues advisory to all Media channels

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Bihar Deputy : बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वागत रॅलीत गोळीबार; लखीसरायमध्ये विजय सिन्हा म्हणाले- सरकार स्थापन केल्याबद्दल धन्यवाद

    Karnataka CM : कर्नाटक मुख्यमंत्री वाद, शिवकुमार म्हणाले- मला काहीही नको, CM सिद्धरामय्या म्हणाले- सोनिया गांधींनी सत्तेचा त्याग केला, तेव्हा मनमोहन PM झाले

    Supreme Court : मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालय कठोर; केंद्र-हरियाणाकडून मागवले उत्तर