वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Rahul Gandhi नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांच्या निवडीसाठी 17 फेब्रुवारी रोजी बैठक होऊ शकते. सीईसी निवड समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल आणि विरोधी पक्षनेते (LoP) राहुल गांधी यांचा समावेश आहे. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे, राष्ट्रपती पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतील. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ 18 फेब्रुवारी रोजी संपत आहे.Rahul Gandhi
आतापर्यंत सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त (EC) यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बढती देण्यात आली आहे. राजीव कुमार यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमार हे सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती देखील केली जाऊ शकते. सुखबीर सिंग संधू हे दुसरे निवडणूक आयुक्त आहेत.
कायद्यानुसार, भारत सरकारच्या सचिव पदाच्या समतुल्य कोणत्याही पदावर असलेल्या किंवा धारण केलेल्या व्यक्तींमधून सीईसी आणि ईसीची नियुक्ती केली जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सेवारत आणि निवृत्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.
निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 19 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करेल. या प्रकरणाची सुनावणी 12 फेब्रुवारी रोजी होणार होती, पण ती यादीत नव्हती. तेव्हा ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला उपस्थित केला होता.
प्रशांत म्हणाले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार नवीन सीईसी नियुक्त करू शकते, म्हणून न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी करावी. यावर न्यायालयाने 19 फेब्रुवारीची तारीख दिली आणि सांगितले की जर यादरम्यान काही घडले तर ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांशी संबंधित आहे.
तीन सदस्यीय पॅनेलद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही सुनावणी 2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की, सीईसी आणि निवडणूक आयोगाची नियुक्ती तीन सदस्यीय पॅनेलद्वारे केली जाईल. यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने दिला. या खंडपीठात त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचाही समावेश होता.
तथापि, 21 डिसेंबर 2023 रोजी, सरकारने एक नवीन विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये सरन्यायाधीशांना पॅनेलमधून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या वादाला न जुमानता, केंद्राने मार्च 2024 मध्ये ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
Meeting on February 17 to elect new CEC; Rahul Gandhi will also be present
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार! अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
- Russia : ”रशियाने युक्रेनमधील चेर्नोबिल पॉवर प्लांटवर हल्ला केला”
- PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत
- Manipur : मणिपूरमधील कॅम्पमध्ये सीआरपीएफ जवानाने केला गोळीबार अन् नंतर…
