• Download App
    Mamata Banerjee या मुद्य्यावर ममता बॅनर्जी मोदी सरकारसोबत!

    Mamata Banerjee …या मुद्य्यावर ममता बॅनर्जी मोदी सरकारसोबत!

    हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवला पाहिजे आणि राज्य सरकार केंद्राचा निर्णय मान्य करेल, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत. Mamata Banerjee 

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : Mamata Banerjee  पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही बांगलादेशातून ज्या प्रकारे हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहेत, त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की मला या प्रकरणावर भाष्य करायचे नाही, कारण ही बाब दुसऱ्या देशाशी संबंधित आहे. बॅनर्जी यांनी विधानसभेत सांगितले की, हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवला पाहिजे आणि राज्य सरकार केंद्राचा निर्णय मान्य करेल.

    बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘बांगलादेश हा वेगळा देश आहे. भारत सरकार याकडे लक्ष देईल. हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. आपण याबद्दल बोलू नये आणि त्यात हस्तक्षेप करू नये. जरी आम्ही दु:खी आहोत (बांगलादेशातील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल), परंतु आम्ही केंद्राने ठरवलेल्या धोरणांचे पालन करतो. Mamata Banerjee



    पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणी इस्कॉनच्या प्रतिनिधींशी बोलल्याचे सांगितले. पण फारशी माहिती दिली नाही. टीएमसीच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी यांनी भारत आणि बांगलादेशमधील अलीकडील तणावाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले आणि केंद्र सरकार या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी भूमिका बजावू शकते यावर जोर दिला. Mamata Banerjee

    बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘बांगलादेश हा वेगळा देश आहे आणि तेथील लोकांचा मृत्यू आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे आम्ही दु:खी आहोत. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांचाही बळी गेला आणि त्याचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत.

    Mamata Banerjee supports Modi government on the issue of atrocities in Bangladesh

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही