वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात राजकीय वाद पेटला असताना केंद्र सरकारने १२ राज्यांशी सल्ला मसलत करून ऑक्सिजन पुरवठ्याचा आकडा केला आहे. 6177 metric tonnes of oxygen. ६१७७ मेट्रीक ऑक्सिजन १२ राज्यांना पुरविण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी जाहीर केले आहे. Maharashtra to get the biggest share of 1500 metric tonnes of oxygen from the centre
१२ राज्यांच्या मंत्र्यांची आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पियूष गोयल यांनी सविस्तर बैठक घेतली. तिच्यात प्रत्येक राज्याची गरज विचारून घेतली आणि त्यानंतर ६१७७ मेट्रीक ऑक्सिजन १२ राज्यांना पुरविण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे १५०० मेट्रीक टन एवढा असून उत्तर प्रदेशाला ८०० मेट्रीक टन तर दिल्लीला ३५० मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळणार आहे.
सर्वसामान्य परिस्थितीत १००० ते १२०० मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा वापर वैद्यकीय कारणांसाठी होतो. १५ एप्रिल २०२१ रोजीचा आकडा पाहिला, तर त्या दिवशी ४७९५ मेट्रीक टन मेडिकल ऑक्सिजन वापरला गेला. याचा अर्थ मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी चौपटीने वाढली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २२ एप्रिलपासून ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापर देशभरात तात्पुरता थांबविला जाईल. त्यातून बचत होणारा सगळा ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणांसाठी वापरण्यात येईल, असे पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ऑक्सिजन वाहतूक जलद होण्यासाठी रेल्वेने सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या सरकारांनी केली होती. ती केंद्र सरकारने मान्य केली असून रेल्वेद्वारे Liquid Medical Oxygen (LMO) आणि ऑक्सिजन सिलिंडर्सची वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्ह करताना एक नकाशा दाखवून पूर्वेकडच्या राज्यांमधून ऑक्सिजन वाहतूक रस्त्याने होणे कसे अवघड आणि वेळखाऊ आहे, हे दाखविले होते. त्याचवेळी त्यांनी रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतूकीची सुविधा केंद्र सरकारने पुरवावी अशी मागणीही केली होती. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी देखील केंद्र सरकारला तसे पत्र लिहिले होते. या मागणीला केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत ऑक्सिजन टॅंकर्सच्या रेल्वे वाहतूकीची परवानगी दिली आहे.