• Download App
    महाराष्ट्रातच नव्हे तर उत्तर प्रदेशातही साखर कारखान्यांतील गैरव्यवहारांची चौकशी, उत्तर प्रदेशातील बसपच्या माजी आमदाराची ७४ कोटींची संपत्ती जप्त ईडीकडून जप्त|Maharashtra but also in Uttar Pradesh, Assets worth Rs 74 crore seized from former BSP MLA from Uttar Pradesh

    महाराष्ट्रातच नव्हे तर उत्तर प्रदेशातही साखर कारखान्यांतील गैरव्यवहारांची चौकशी, उत्तर प्रदेशातील बसपच्या माजी आमदाराची ७४ कोटींची संपत्ती जप्त ईडीकडून जप्त

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीकडून छापे सुरू आहेत. साखर कारखान्यांतील गैरव्यवहारांची चौकशी केवळ महाराष्ट्रात च नव्हे तर उत्तर प्रदेशातही सुरू आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या माजी आमदारांची डेहराडूनमधील ७४ कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केली आहे. विविध बनावट कंपन्यांच्या नावाने त्यांनी सात साखर कारखाने विकत घेतली होती.but also in Uttar Pradesh, worth Rs 74 crore from former BSP MLA from Uttar Pradesh

    मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचानालयाने (ईडी) ही कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी विधान परिषद सदस्य मोहम्मद इक्बाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयाची डेहराडूनमधील ७४ कोटी रुपयांची जमीन जप्त केली.



    ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये ही अचल संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश जारी केला. फौजदारी तक्रार, अवैध वाळू उत्खनन तसेच साखर कारखान्यांच्या विक्रीप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याची दखल घेऊन ईडीने माजी आमदार इक्बाल यांच्याविरुद्ध मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.

    इक्बाल यांनी २०१०-११ मध्ये बनावट कंपन्यांच्याद्वारे गुंतवणूक करून सात साखर कारखाने खरेदी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये एका जनहित याचिकेनुसार सीबीआयला इक्बाल यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. या सातही कारखान्यांना सिल ठोकण्यात आले आहे.

    Maharashtra but also in Uttar Pradesh, Assets worth Rs 74 crore seized from former BSP MLA from Uttar Pradesh

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य