वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (27 मार्च) सांगितले की, कर्जदारांची खाती फ्रॉड म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला.Listen to the borrower’s side before declaring fraud, Supreme Court directs banks
कर्जदारांना बाजू मांडण्याची संधी द्या
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खात्यांचे फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.
ऑडी ऑल्टरम पार्टमचे प्रिन्सिपलही वाचायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ऑडी ऑल्टरम पार्टम म्हणजे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जात नाही. या प्रिन्सिपलमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी मिळते.
2016 मध्ये RBIने जारी केले परिपत्रक
2016 मध्ये RBIने एक परिपत्रक जारी करून बँकांना विलफुल डिफॉल्टर्सची खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली. RBIच्या या निर्णयाला अनेक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
वास्तविक, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात SBIने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी दिली जावी.
Listen to the borrower’s side before declaring fraud, Supreme Court directs banks
महत्वाच्या बातम्या
- अभिमानापस्पद! भारतातील पहिले क्लोन वासरू, कर्नालच्या NDRI संस्थेच्या शास्त्रज्ञांची कमाल
- US School Shooting : अमेरिकेतील शाळेत गोळीबार, तीन विद्यार्थ्यांसह सात जणांचा मृत्यू
- भारतीय नारी जगात भारी…! महिला वैमानिकांच्या संख्येत भारत जगात अव्वल
- Amruta Fadnavis bribe blackmail case : ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी