• Download App
    हिमाचल प्रदेशातील लोक मांस खात असल्याने भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना - IIT मंडीच्या संचालकाचं विधान! Landslides and cloudburst incidents in Himachal Pradesh as people eat meat- IIT Mandi directors statement

    हिमाचल प्रदेशातील लोक मांस खात असल्याने भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना – IIT मंडीच्या संचालकाचं विधान!

    जर आपण असे केले तर हिमाचल प्रदेशाचे मोठे पतन होईल, असंही म्हणाले आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    हिमाचल प्रदेश : आयआयटी मंडीचे संचालक लक्ष्मीधर बेहरा यांनी विद्यार्थ्यांना मांस न खाण्याची शपथ घेण्यास सांगितले आणि दावा केला की हिमाचल प्रदेशात भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना प्राण्यांवरील क्रूरतेमुळे होत आहेत, ज्यामुळे वादाला तोंड फुटले. Landslides and cloudburst incidents in Himachal Pradesh as people eat meat- IIT Mandi directors statement

    “जर आपण असे केले तर हिमाचल प्रदेशचे मोठे पतन होईल… प्राण्यांची कत्तल थांबवा. तुम्ही तिथल्या प्राण्यांची कत्तल करत आहात, त्यांचा पर्यावरणाच्या ऱ्हासाशीही सहजीवनाचा संबंध आहे. मांस न खाण्याचा संकल्प करा असं लक्ष्मीधर बेहरा यांनी म्हटलं  आहे.  यावर्षी पावसाळ्यात हिमाचल प्रदेशात महाप्रलय आला आणि २०० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला, हजारो नागरिकांचे स्थलांतर झाले. कोट्यवधींचं नुकसानही झालं आहे.

    या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मीधर बेहरा यांनी म्हटले की, जर आपण जनावरांना मारणं बंद केलं नाही तर, हिमाचल प्रदेशाचे पतन होईल. जनवरांवरील अत्याचारामुळेच ही परिस्थिती ओढावली आहे.  तुम्ही मांस खाणं बंद केलं पाहिजे. लक्ष्मीधर बेहरा यांच्या या वक्तव्य  सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.  विशेष म्हणजे त्यांनी विद्यार्थ्यांना मांस न खाण्याची शपथ घेण्यासही सांगितले आहे.

    Landslides and cloudburst incidents in Himachal Pradesh as people eat meat- IIT Mandi directors statement

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही