• Download App
    कुलभूषण जाधव यांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार; पाकिस्तानची नरमाईची भूमिका। Kulbhushan Jadhav Can go to any High Court against punishment ; Pakistan's softening role

    कुलभूषण जाधव यांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार; पाकिस्तानची नरमाईची भूमिका

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना आता फाशीच्या शिक्षेविरोधात कोणत्याही उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे. Kulbhushan Jadhav Can go to any High Court against punishment ; Pakistan’s softening role

    पाकिस्ताननं गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विधेयक 2020 ला मंजुरी दिली आहे.  पाकिस्तानच्या संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या अध्यादेशानंतर कुलभूषण जाधव यांना आता शिक्षेविरोधात कोणत्याही उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
    कुलभूषण जाधव सध्या पाकिस्ताच्या तुरुंगात आहेत. पाकिस्तानच्या सैन्याने 3 मार्च 2016 रोजी हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपात बलुचिस्तानमधून अटक केली होती. मात्र, भारताने जाधव हे निवृत्ती घेऊन बिझनेच्या निमित्ताने इराणला गेले होते. तिथे पाकिस्तानच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी त्यांचं अपहरण केलं होतं, असं भारताचं म्हणणं आहे.


    टीव्हीवरील चर्चेत संतप्त महिलेने विरोधी नेत्याला दिली मुस्काडात, पाकिस्तानातील प्रकाराने सारे आवाक


    फाशीची शिक्षा सुनावली

    पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना एप्रिल 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात भारताने मे 2017 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी कुलभूषण जाधव यांची बाजू आंतरराष्ट्रीय कोर्टात मांडली होती.

    जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती

    आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने 18 मे 2017 रोजी पुढील निर्णय येईपर्यंत पाकिस्तानने कारवाई करु नये, असं सांगत जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली होती.

    Kulbhushan Jadhav Can go to any High Court against punishment ; Pakistan’s softening role

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- बेकायदेशीर बांगलादेशी-रोहिंग्यांची ओळख पटवणे सरकारची जबाबदारी; लोक फक्त अधिकाऱ्यांना माहिती देऊ शकतात

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- जातगणना फक्त स्वयं-घोषणापत्रावर आधारित नसावी, पडताळणी आवश्यक; केंद्राला विचार करण्यास सांगितले

    Indus Waters : भारत सिंधू जल कराराच्या सुनावणीत सहभागी होणार नाही; म्हटले- हे न्यायालय अवैध आहे, याचे आदेश मानत नाही