2011 पासूनची 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द
विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (22 मे) पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे. 2011 पासून जारी करण्यात आलेली सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता नोकरीच्या अर्जातही ओबीसी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही.Kolkata High Court gives a big blow to Mamata government, 5 lakh OBC certificates of 2011 issued were cancelled
एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार 2011 पासून दिलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम पाहायला मिळू शकतात.
उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?
कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी हा निर्णय दिला. या जनहित याचिकामध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात, न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की 1993 च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच ओबीसी प्रमाणपत्रे तयार केली जावीत
Kolkata High Court gives a big blow to Mamata government, 5 lakh OBC certificates of 2011 issued were cancelled
महत्वाच्या बातम्या
- अहमदाबाद विमानतळावर मोठी कारवाई, 4 आयसिस दहशतवादी पकडले, सर्व श्रीलंकेचे रहिवासी
- पीएम मोदी म्हणाले, भाजप अल्पसंख्याक विरोधात नाही; पण विशेष नागरिक कुणालाही मानणार नाही
- रईसींच्या निधनानंतर इराणमध्ये सत्तासंघर्षाचा धोका; धर्मगुरू अन् लष्करात वर्चस्ववाद उफाळण्याची शक्यता
- सगळी मिथके तोडून भाजप दक्षिणेतला सगळ्यात मोठा पक्ष ठरेल; पंतप्रधान मोदींना विश्वास!!