• Download App
    कोल्हापूर : सायबर गुन्ह्यांसह आर्थिक फसवणुकीबाबत 'सायबर दिंडी' उपक्रमातून नागरिकांचे प्रबोधन । Kolhapur: Awareness of citizens through 'Cyber ​​Dindi' initiative about cyber crimes and financial fraud

    कोल्हापूर : सायबर गुन्ह्यांसह आर्थिक फसवणुकीबाबत ‘सायबर दिंडी’ उपक्रमातून नागरिकांचे प्रबोधन

    महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शहरासह जिल्ह्यातील तालुके, आठवडा बाजार, जत्रा येथे यासंबंधी पथनाट्ये सादर केली जाणार आहेत. Kolhapur: Awareness of citizens through ‘Cyber ​​Dindi’ initiative about cyber crimes and financial fraud


    विशेष प्रतिनिधी

    कोल्हापूर : सायबर गुन्ह्यांसह आर्थिक फसवणुकीबाबत ‘सायबर दिंडी’ उपक्रमातून नागरिकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे. पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.जिल्हा पोलिस दलातर्फे पोलिस वर्धापन दिनानिमित्त या ‘सायबर दिंडी’ उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. दरम्यान महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शहरासह जिल्ह्यातील तालुके, आठवडा बाजार, जत्रा येथे यासंबंधी पथनाट्ये सादर केली जाणार आहेत.जिल्हा पोलिस दलाच्या पुढाकारातून ही जनजागृती करण्यात येणार आहे.

    सध्या सायबर गुन्ह्यांचे आणि आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. यामध्ये लॉटरी लागली, कॅश बॅक मिळवून देतो, चांगल्या पगाराची नोकरीसाठी कागदपत्रे पाठवा, बँकेतून बोलतोय केवायसीची माहिती द्या, अशी वेगवेगळी आमिषे दाखवून पासवर्ड, ओटीपी प्राप्त करून नागरिकांना गंडा घालणारी यंत्रणा वाढू लागली.



    अशा स्वरूपाच्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर सर्वसामान्यांचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. म्हणून सायबर महाविद्यालयातील समाजकार्य विभागातील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून याअंतर्गत पथनाट्य सादर केली जाणार आहेत. तसेच सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरूप, फसवणूक टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी आदीबाबत नागरिकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे.

    Kolhapur : Awareness of citizens through ‘Cyber ​​Dindi’ initiative about cyber crimes and financial fraud

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही