वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यापीठांसाठी भरतीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सरकार व्यावसायिक आणि उद्योग तज्ञांना ‘ अनुभवी प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक’ म्हणून नियुक्त करण्यासाठी तरतूद आणण्याचा विचार करत आहे, असे या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. Knowledgeable, experienced experts will now also be the Professor movements of the University Grants Commission
ही तरतूद राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीचा एक भाग बनवली जाईल. ती विद्यापीठ शिक्षण प्रणालीमध्ये विविधता आणण्याचे समर्थन करते. सध्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) तज्ज्ञ समिती स्थापन करेल. गुरुवारी यूजीसीचे अध्यक्ष जगदेश कुमार यांच्यासोबत केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या (व्हीसी) बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.
हा अधिकारी म्हणाला “एनईपी अंतर्गत, शैक्षणिक संस्थांवर उद्योगाशी सहकार्य करण्यावर मोठा भर दिला जातो. उद्योगाच्या बाजूनेही, बरेच लोक शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देऊ इच्छितात. परंतु आपण शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आमच्या सध्याची नियामक प्रणाली पाहिली तर उच्च शिक्षण संस्थांमधील सदस्य, आत्तापर्यंत आम्हाला उद्योगातील तज्ञ नियुक्त करण्याची परवानगी देत नाही.”
ज्यांच्याकडे पी.एचडी पदवी नाही परंतु त्यांच्याकडे संपूर्ण ज्ञान आणि उत्कृष्ट अनुभव आहे अशा बहुतेक उद्योग तज्ञ, ज्यामध्ये प्रसार माध्यम व्यक्ती, एक उद्योजक, एक मुत्सद्दी किंवा बँकर यांचा यात समावेश आहे. जर आपण पी. एचडीची ती अनिवार्य आवश्यकता ठेवली तर कोणताही मार्ग निघत नाही. म्हणून, आम्ही युनिव्हर्सिटीच्या शिक्षणात अशी विविधता आणत आहोत.
प्रॅक्टिकल सहयोगी प्राध्यापक म्हणून ओळखल्या जाणारी नवीन पदे सादर करण्याचा विचार करत आहोत, असे हा अधिकारी म्हणाला. यूजीसी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये या प्राध्यापकांना किंवा प्रॅक्टिसच्या सहयोगी प्राध्यापकांना व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद करण्याचा विचार करत आहे.
Knowledgeable, experienced experts will now also be the Professor movements of the University Grants Commission
महत्त्वाच्या बातम्या
- युक्रेनमधून काश्मीरमधील तरुण सुखरूप परतला; वडिलांनी मानले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार
- पेटीएम पेमेंट्स बँक आरबीआयच्या रडारवर ; नवीन ग्राहक नोंदणीला बंदीमुळे खळबळ
- पुणे शहरात 300 एकरवर इंद्रायणी मेडिसिटी
- Thackeray – Pawar Govt Unstable : महाविकास आघाडी अस्थिर; “वर्षा”वर बैठक; सत्ताधाऱ्यांना नंतर विरोधकही राजभवनावर!!
- रश्मी शुक्ला यांना हायकोर्टाचे आदेश १६ मार्च व २३ मार्चला पोलिसांकडून चौकशी