वृत्तसंस्था
बंगळुरू : Karnataka Congress राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कर्नाटक नियम लागू करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी हा निर्णय घेतला. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हे नियम लागू होतील.Karnataka Congress
या नियमांनुसार, आता सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ते आणि सरकारी परिसरात परवानगीशिवाय कोणतेही पथ संचलन किंवा शाखा लावता येणार नाही.Karnataka Congress
राज्याचे आयटी मंत्री प्रियांक खरगे यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, आता अशा उपक्रमांना परवानगी द्यायची की नाही हे सरकारवर अवलंबून असेल.
प्रियांक खरगे यांनी असेही म्हटले आहे की, अलिकडच्या काळात त्यांना संघ कार्यकर्त्यांकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.Karnataka Congress
- नको नको ते खाल्ले, म्हणून कंबरडे मोडले आणि आता हंबरडा फोडू लागले; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव सेनेवर निशाणा
खरगे म्हणाले, आम्ही आणत असलेले नियम सार्वजनिक ठिकाणे, सरकारी शाळा, महाविद्यालये, सरकारी परिसर, सरकारी संस्था आणि अनुदानित संस्थांना लागू होतील.
अलिकडेच, खरगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आरोप केला होता की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारी आणि अनुदानित शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी शाखा चालवत आहे, जिथे मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनात नकारात्मक विचार रुजवले जात आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मुलाने बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) बंदी घालण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, आरएसएसची मानसिकता तालिबानसारखी आहे. ज्याप्रमाणे तालिबान इस्लामचे तत्व लादण्यासाठी फर्मान काढतो, त्याचप्रमाणे आरएसएस हिंदू धर्म लादू इच्छिते.
यतींद्र म्हणाले की, आरएसएसला कायद्याच्या कक्षेत आणून नोंदणीकृत संघटना बनवावी. सध्या ही एक स्वयंसेवी संघटना आहे, त्यामुळे तिला काही कायदेशीर सवलती आहेत.
आरएसएसची विचारसरणी तालिबानसारखीच आहे. ज्याप्रमाणे तालिबान इस्लामला त्यांच्या स्वतःच्या हुकुमानुसार नियंत्रित करू इच्छितात आणि महिला स्वातंत्र्यावर बंधने घालू इच्छितात, त्याचप्रमाणे आरएसएस देखील हिंदू धर्माला केवळ त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टिकोनातून सादर करू इच्छिते.
यानंतर, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आरएसएस त्यांच्या शाखा स्थापन करण्यासाठी सरकारी जागेचा वापर करत आहे. “मी मुख्य सचिवांना तामिळनाडू सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत आणि कर्नाटकातही ती लागू करता येतील का याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.”
Karnataka Cabinet Decides to Regulate RSS Activities: Compulsory Permission for Marches and ‘Shakhas’ in Public and Government Spaces
महत्वाच्या बातम्या
- अजित पवारांचा राज ठाकरेंना टोला, म्हणाले- कुणी मिमिक्री केल्याने अंगाला भोकं पडत नाहीत, मी काम करणारा माणूस!
- नको नको ते खाल्ले, म्हणून कंबरडे मोडले आणि आता हंबरडा फोडू लागले; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव सेनेवर निशाणा
- Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये काही अटींसह17 ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी; CJI म्हणाले- संतुलित दृष्टिकोन हवा
- Shehbaz Sharif : ट्रम्प यांचे कौतुक केल्याने पाक PM देशातच ट्रोल; लोक म्हणाले- शरीफ यांना खुशामतीबद्दल नोबेल द्या, आपले नेते इतके चापलूस का?