विशेष प्रतिनिधी
बेंगलोर : कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांचे तुष्टीकरण चालूच ठेवले आहे. भारतीय राज्यघटनेत कुठल्याही स्वरूपाचे धार्मिक आरक्षण नाकारले असताना कर्नाटक सरकारने आधी मुस्लिमांना सरकारी कंत्राटांमध्ये 5 % आरक्षण दिले. आता त्या पुढे जाऊन सरकारी गृह योजनांमध्ये 15 % पर्यंत वाढीव आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून चौफेर टीका झाल्यानंतरही सरकारने निर्णय बदलला नाही.
कर्नाटकात राज्य सरकारच्या आश्रय, बसवण्णा आणि डॉ. आंबेडकर अशा वेगवेगळ्या सरकारी गृह बांधणी योजना आहेत. यामध्ये वेगवेगळ्या समुदायांना आरक्षण आहे. त्यामध्ये सर्व अल्पसंख्यांक समुदायांना मिळून 10 % टक्के आरक्षण आधीच दिले आहे. यामध्ये मुस्लिम, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन या समुदायांचा समावेश आहे, पण त्यामध्ये कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारने बदल करून फक्त मुस्लिमांना आणखी 5 % म्हणजे एकूण 15 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
त्या निर्णयातील मेख अशी की बाकी कुठल्याही अल्पसंख्यांक समुदायांना 15 % आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसून तो फक्त मुस्लिम समुदायाला मिळणार आहे. कर्नाटक मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात मुस्लिम समुदायात बेघरांची संख्या अधिक आढळल्याने सरकारने असा निर्णय घेतल्याचा दावा कर्नाटक मधले मंत्री एच. के. पाटील यांनी केला. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर चौफेर टीका झाली. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध अन्य समुदायांनी कोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Karnataka Cabinet approves 15% housing quota for Muslims across state
महत्वाच्या बातम्या
- एकीकडे इराण-इस्रायल युद्ध, दुसरीकडे झेलेन्स्कीने घेतला मोठा निर्णय
- पाकिस्तान विरुद्ध Operation Sindoor, इराण मधून भारतीयांच्या सुटकेसाठी Operation Sindhu सुरू!!
- Chhattisgarh : छत्तीसगड-आंध्र सीमेवर चकमकीत तीन मोठे नक्षलवादी नेते ठार
- ED raids : दिल्लीत EDची ३७ ठिकाणी छापेमारी; जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण?