वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Judge Cash case दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडल्याच्या प्रकरणासंदर्भात बुधवारी पोलिस त्यांच्या घरी पोहोचले. वृत्तानुसार, डीसीपी नवी दिल्ली देवेश यांच्या पथकाने पैसे मिळालेल्या स्टोअर रूमला सील केले आहे.Judge Cash case
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अ‍ॅडव्होकेट मॅथ्यूज जे नेदुम्पारा यांना कोणतेही सार्वजनिक विधान न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तथापि, मॅथ्यू यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले आणि जळलेल्या नोटांचा व्हिडिओ सार्वजनिक करून त्यांनी चांगले काम केले आहे असे म्हटले.
याशिवाय, दुसऱ्या याचिकाकर्त्याने सीजेआयच्या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये ३ न्यायाधीशांच्या पॅनेलला अंतर्गत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जर कोणत्याही व्यावसायिकाच्या घरी इतके पैसे सापडले असते तर ईडी आणि आयटी त्याच्या मागे लागले असते.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीच्या घटनेची पोलिसांनी चौकशी केली. त्याच वेळी, अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली.
खरंतर, १४ मार्च रोजी होळीच्या दिवशी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात आग लागली होती. अग्निशमन दल आग विझवण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना स्टोअर रूममध्ये पोत्यांमध्ये भरलेल्या ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आढळल्या.
३ सदस्यीय पथकाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराची पाहणी केली
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीने मंगळवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी पोहोचून चौकशी केली होती. पथकाने स्टोअर रूममध्येही जाऊन पाहिले जिथे ५०० रुपयांच्या नोटांनी भरलेले जळालेले पोते सापडले होते.
या समितीमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे.
अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वापसीला विरोध
२३ मार्च रोजीही अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप मागे घेतला होता.
बारने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे.
Judge Cash case- Police sealed the store room; SC said on the demand of FIR- Petitioner should not make statements
महत्वाच्या बातम्या
- MK Stalin तामिळनाडूत DMK स्टालिन अण्णा सरकारची दुटप्पी भूमिका; हिंदीला लाथा, अन् उर्दूला डोक्यावर घेऊन नाचा!!
- UPI : १ एप्रिलपासून UPI मध्ये होणार मोठा बदल!
- धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाचा “शाब्दिक खेळ”; देवेंद्र फडणवीसांनी उलगडला आणीबाणीतला “गेम”!!
- Bhupesh Baghel : महादेव बेटिंग अॅप प्रकरणात भूपेश बघेल यांच्या घरावर CBIचे छापे