विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : बंगळुरूमधील शेषाद्रिपुरम पोलीस ठाण्यात आज तकचे पत्रकार तसेच वृत्तनिवेदक सुधीर चौधरी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. खरं तर, कर्नाटकचे माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान (IT/BT) मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, “आजतकचे अँकर सरकारी योजनांबद्दल जाणूनबुजून चुकीची माहिती पसरवत आहेत, ज्याची सुरुवात भाजपच्या खासदारांनी केली होती आणि ती प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकप्रिय केली जात आहे. हे दुर्भावनापूर्ण आहे.Journalist Sudhir Chaudhary may be arrested, Congress government of Karnataka files FIR under non-bailable section
एफआयआर नोंदवला गेला तेव्हा पत्रकार सुधीर चौधरी यांनी ट्विटरवर लिहिले, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारकडून माझ्याविरुद्ध एफआयआर झाल्याची माहिती मिळाली. एफआयआर हे या प्रश्नाचे उत्तर? तेही अजामीनपात्र कलमांसह. म्हणजे अटकेची पूर्ण तयारी, माझा प्रश्न होता हिंदू समाजाचा स्वावलंबी सारथी योजनेत समावेश का नाही? या लढ्यासाठी मीही तयार आहे. आता कोर्टात भेटू.”
https://x.com/sudhirchaudhary/status/1701673863225160017?s=20
कर्नाटक अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे सचिव मनोज जैन यांनी माध्यमांना सांगितले की, “पूर्वी ते रु. 2.5 लाख (अनुदान) होते, आता या अर्थसंकल्पात तिन्ही विभागांसाठी (SC/ST, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक) ही नवीन सबसिडी सादर करण्यात आली आहे. एक योजना आहे. आता आम्ही 3 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देत आहोत. 3 लाख रुपयांच्या या योजनेचे नाव स्वावलंबी सारथी आहे.
स्वावलंबी सारथी योजनेनुसार, ज्या लाभार्थींना ऑटोरिक्षा/माल वाहन/टॅक्सी खरेदीसाठी बँक कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, त्यांना वाहनाच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा 3 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या हल्ल्याचा एक भाग म्हणून पोस्ट केलेल्या जाहिरातीनुसार, पात्रता 18 ते 55 वर्षे वयोगटातील धार्मिक अल्पसंख्याक सदस्यांसाठी आहे आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 4.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
ही योजना एका अटीसह येते. अल्पसंख्याक विभागाच्या मते, “अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी KMDCL (कर्नाटक अल्पसंख्याक विकास महामंडळ लिमिटेड) च्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत (अरिवू योजना वगळता) गेल्या 5 वर्षांत लाभ घेतलेला नसावा.”
मे महिन्यात नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी अशी होती सबसिडी
कर्नाटक सरकारी दस्तऐवज दर्शवितात की, भाजप सत्तेत असताना, कर्नाटक अल्पसंख्याक विभागाने धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी लहान व्यावसायिक वाहने सुलभ करण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी 2022-23 मध्ये 15 कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते.
माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने 2022-23 मध्ये 7.1 कोटी रुपये जारी केले होते. 2021-22 मध्ये, विभागाने 10 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टासाठी सुमारे 5.4 कोटी रुपये जारी केले होते.
Journalist Sudhir Chaudhary may be arrested, Congress government of Karnataka files FIR under non-bailable section
महत्वाच्या बातम्या
- ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर 6.83 टक्क्यांवर; भाज्यांचे दर घसरल्याने घट, जुलैमध्ये होता 7.44%
- दिल्लीत शरद पवारांच्या निवासस्थानी ‘इंडिया’ची आज होणार बैठक; संयुक्त प्रचार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत चर्चा
- लिबियात वादळ, पुरामुळे 3 हजार जणांचा मृत्यू; 123 जवानांसह 10 हजार लोक बेपत्ता
- राजस्थानमध्ये काँग्रेसला घरचा आहेर! आमदाराने मुंडन करत मु्ख्यमंत्री गेहलोत यांना पत्राद्वारे सुनावले
