विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोल इंडिया लिमीटेडने झारखंडच्या वाट्याचे दीड लाख कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी पाठिंबा दिल्यास कोल इंडिया लिमीटेडचे काम रोखण्याचा इशारा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिला आहे.Jharkhand Chief Minister warns Coal India to stop work, accuses it owed Rs 1.5 lakh crore to Zakhand
राज्याच्या हक्काचे पैसे केंद्र सरकारकडून मिळत नाहीत. मात्र, राज्याच्या अकाऊंटमधून हजारो कोटी रुपये कापून घेण्यात येत असल्याचे सांगून गैर भाजपशासित राज्यांच्या बाबत केंद्र सरकार पक्षपात करत असल्याचा आरोप सोरेन यांनी केला आहे.
विधानसभेत बोलताना सोरेन म्हणाले, झारखंड राज्याच्या आरबीआय अकाऊंटमधून केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपये डेबीट करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दिला तर कोल इंडियाचे काम सरकारकडून रोखले जाईल.
सोरेन म्हणाले हा मुद्दा मांडल्यावर केंद्रीय मंत्री येतात. वाद मिटविण्याच्या नावाखाली कोल इंडियाकडून कधी ५० कोटी तर कधी १०० कोटी रुपये दिले जातात. आत्तापर्यंत केवळ ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
मात्र आम्ही असे करू इच्छित नाही. कारण त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होईल आणि अनेक राज्यांना वीजेच्या समस्येचा सामना करावा लागेल.भाजपचे आमदार आमदार धुल्लू महतो यांनी धनबाद भागातील कोल इंडियाच्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यावर सोरेन म्हणाले, राज्य सरकारच्या विनंतीकडे सार्वजनिक उद्योग लक्षच देत नाहीत. कारण ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत.
सोरेन यांनी जुलै महिन्यात कोल इंडियाने जमीनीच्या हस्तांतरणाचे ५६ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला द्यावेत अशी मागणी केली होती.भाजपवर हल्ला करताना सोरेन म्हणाले झारखठड आणि शेजारील पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांत झालेला पराभव भाजपाला पचविता आला नाही.
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत तर असे वातारवरण तयार करण्यात आले की जणू भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध आहे. पराभव झाला तरी खिलाडूपणे स्वीकारला पाहिजे. विरोधक म्हणूनही चांगली भूमिका बजावता येऊ शकते. आम्हीही पाच वर्षे विरोधात काढली आहेत.
Jharkhand Chief Minister warns Coal India to stop work, accuses it owed Rs 1.5 lakh crore to Zakhand
महत्त्वाच्या बातम्या
- आकाशावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई दलाला मिळणार सहा विमाने, अकरा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
- भाषिक कट्टरता धोकादायक, हिंदी अधिकृत भाषा नसणाऱ्या राज्यांशी केंद्राने साधावा इंग्रजीमध्ये संवाद, मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश
- लस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारचा बडगा, 15 सप्टेंबरनंतर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश
- वर्क फ्रॉम होम नको रे बाप्पा..! तातडीने वर्क फ्रॉम ऑफिस सुरु न केल्यास लग्न टिकणारच नसल्याने कर्मचार्‍याच्या पत्नीचे उद्योगपतीला साकडे