वृत्तसंस्था
जयपूर : जाट नेत्यांनी बुधवारी राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यातील जयचोलीत त्यांच्या समाजाचा केंद्रीय इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश केल्याने जाट समाजाला केंद्रीय नोकऱ्या आणि केंद्रशासित शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 22 जानेवारीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.Jats on the offensive again in Rajasthan, tents pitched near railway tracks for OBC reservation, various demands to Govt
भरतपूर-धोलपूर जाट आरक्षण संघर्ष समितीचे निमंत्रक नेमसिंह फौजदार म्हणाले, ‘आम्ही 22 जानेवारीपर्यंत गांधीवादी मार्गाने आंदोलन करू. तोपर्यंत सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करू. जयचोलीतील दिल्ली मुंबई रेल्वे ट्रॅकजवळ आंदोलक आंदोलन करत आहेत. फौजदार म्हणाले की, 2015 मध्ये 9 राज्यांसह भरतपूर आणि धौलपूरच्या जाटांचे आरक्षण कायद्यातील तरतुदी आणि कार्यपद्धतीतील त्रुटींमुळे रद्द करण्यात आले.
भरतपूर-धोलपूरच्या जाटांची ही मागणी 1998 पासून
केंद्रीय ओबीसी आरक्षण यादीत जाटांचा समावेश करण्याबाबत 12 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदनही पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. भरतपूर-धोलपूरचे जाट 1998 पासून आरक्षणाची मागणी करत आहेत. 2013 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने भरतपूर, धौलपूर आणि इतर नऊ राज्यांमध्ये जाटांना ओबीसी आरक्षण दिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जाटांचा ओबीसी दर्जा हिरावला गेला
मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, भरतपूर आणि धौलपूर जिल्ह्यातील जाटांना केंद्रीय ओबीसी यादीतून वगळण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना राज्याच्या ओबीसी यादीतूनही वगळण्यात आले. तेव्हा युक्तिवाद असा होता की भरतपूर आणि ढोलपूरच्या जाटांचे या जिल्ह्यांतील पूर्वीच्या राजघराण्यांशी ऐतिहासिक संबंध होते जे जाट समाजाचे होते. त्यावर भरतपूर आणि ढोलपूरच्या जाटांनी जाट महाराज फक्त सूरजमल असल्याचा युक्तिवाद केला. बाकीचे जाट प्रजा आहेत. राजस्थानातील इतर जाटांप्रमाणे त्यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे.
भरतपूरमध्ये 6.5 लाख जाट आणि ढोलपूरमध्ये 10 हजार जाट आहेत.
त्यानंतर ऑगस्ट 2017 मध्ये राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या काळात ओबीसी आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे दोन्ही जिल्ह्यांतील जाटांचा राज्याच्या ओबीसी आरक्षण यादीत समावेश करण्यात आला. मात्र, भरतपूर-धोलपूरच्या जाट समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश नाही. आम्ही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे नेमसिंह फौजदार सांगतात. फक्त एक ओळ लिहून आरक्षण मिळेल आणि कोणाचा कोटा कमी-जास्त होणार नाही. भरतपूरमध्ये जाटांची लोकसंख्या सुमारे 6.5 लाख आणि ढोलपूरमध्ये 10 हजारांच्या आसपास आहे.
Jats on the offensive again in Rajasthan, tents pitched near railway tracks for OBC reservation, various demands to Govt
महत्वाच्या बातम्या
- निवडणुकीपूर्वी हरियाणा काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट; हुड्डा आणि शैलजा यांची स्वतंत्र यात्रा
- दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण: केजरीवाल चौथ्यांदा EDसमोर हजर होणार नाहीत!
- “पुरोगामीत्वा”च्या स्वलिखित नोंदी; रामविरोधाच्या “ऐतिहासिक चुकीची” कबुली!!
- 300 विमाने उड्डाणाच्या प्रतीक्षेत, दोन दिवसांत प्रवासी संख्या तब्बल 40 हजारांनी घटली!