विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: तालीबान्यांनी बहुतांश भागांवर कब्जा केला असल्यामुळे अफगणिस्थान सध्या धोकादायक बनले आहे. मात्र, भारताच्या इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीसांच्या (आयटीबीपी) जवानांनी दिलेरी दाखवित अफगणिस्थानमध्ये पुन्हा नियुक्तीची मागणी केली आहे. मात्र, युध्दग्रस्त भागात पुन्हा तैनात करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.Indo-Tibetan Border Police personnel’s plea for reinstatement in war-torn Afghanistan, court surprised, but plea rejected
न्यायालयाने म्हटले आहे की तेथील धोकादायक परिस्थिती पाहता कोणीही तेथे परत जाण्यास उत्सुक असेल हे पाहून आश्चर्य वाटले.दिल्ली उच्च न्यायालयात इंडो तिबेटन बॉर्डर पोलीसांच्या ३० जवानांनी याचिका दाखल केली होती. अफगणिस्थानमध्ये आम्हाला दोन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, दहा महिन्यांतच आम्हाला पुन्हा परत बोलावण्यात आले.
आयटीबीपी सारख्या सशस्त्र दलाचे कर्मचारी म्हणून याचिकाकर्त्यांना आवश्यकतेनुसार कुठेही तैनात केले जाऊ शकते. परंतु, त्यांना अफगाणिस्तानसारख्या धोकादायक भागात तैनात करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती राजीव सहाय एंडलॉ आणि न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
या जवानांना आॅगस्ट २०२० मध्ये अफगाणिस्तानच्या काबुल येथील भारतीय दूतावासात सुरक्षा सहाय्यक म्हणून तैनात करण्यात आले होते. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. परंतु, १३ जून २०२१ रोजी त्यांना पुन्हा भारतात परत पाठवण्यात आले. त्यांनी म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये दोन वर्षे राहण्याचा त्यांचा हक्क होता. परंतु, दहा महिन्यांतच त्यांन पुन्हा भारतात पाठविण्यात आले.
या जवानांनी याचिकेत म्हटले आहे की, काबुल, अफगाणिस्तान येथील भारतीय दूतावासाच्या सुरक्षेसाठी त्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. उद्देशाने तसेच सुरक्षिततेच्या उद्देशाने याचिकाकर्त्यांची आवश्यकता आहे आणि याचिकाकर्त्यांना त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण दिले गेले आहे. काबूलमधील भारतीय दूतावास आणि कंधार येथील वाणिज्य दूतावासांचे संरक्षण करण्याचे काम ते करत होते.
Indo-Tibetan Border Police personnel’s plea for reinstatement in war-torn Afghanistan, court surprised, but plea rejected
महत्तवाच्या बातम्या
- कोविन अ‍ॅप जबरदस्त, कॉँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी केले मोदी सरकारचे कौतुक
- महापुराच्या मदतीवर मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, लाँगटर्म योजना करत आहोत, काही वस्त्यांचं पुनर्वसन करावं लागेल !
- केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल करावी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मागणी
- पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत open debate; रशियाचे अध्यक्ष पुतीन, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकेन यांच्यासह अनेक राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार