वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशात आतापर्यंत कोरोना लसीचे ७५ कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही माहिती दिली. जागतिक आरोग्य संघटनेने याबद्दल भारताचे अभिनंदन केले असून संपूर्ण जगाने भारताकडून आदर्श घ्यावा असे संघटनेने नमूद केले आहे. Indias Covid 19 Vaccination Coverage Crosses 75 Crore Congratulations By WHO
मनसुख मांडविया यांनी सोमवारी सांगितले की, या वर्षी जानेवारी महिन्यात लसीकरणाची देशव्यापी मोहीम सुरू झाल्यापासून भारतात ७५ कोटींहून अधिक कोविड लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. जर याच वेगात लसीकरण सुरु राहिले तर डिसेंबरपर्यंत देशातील ४३ टक्के लोकांचे लसीकरण पुर्ण होईल. तसेच करोना साथीची तिसरी लाट रोखण्यासाठी भारताला वर्षाच्या अखेरीस ६० टक्के लोकांना लसीचे दोन्ही डोस द्यायचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राने जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम भारतात सुरु आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात देशाने ७५ कोटी लसीकरणाचा आकडा पार केला आहे.
WHO ने केले भारताचे अभिनंदन
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारताचे अभिनंदन केले आहे आहे. करोना लसीकरण वेगात करत असल्यामुळे त्यांनी कौतूक केले. डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व आशियाच्या प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह यांनी सांगितले की, “डब्ल्यूएचओने अभूतपूर्व वेगाने करोना लसीकरण केल्याबद्दल भारताचे अभिनंदन केले. पहिले १०० दशलक्ष डोस वितरीत करण्यासाठी भारताला ८५ दिवस लागले. दरम्यान, भारताने केवळ १३ दिवसांत ६५० दशलक्ष करोना डोसपासून ७५० दशलक्ष करोना डोस देण्याचा टप्पा पुर्ण केला आहे.”
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, “ही एक मोठी उपलब्धी आहे. सर्वांना मोफत लस पुरवल्याबद्दल मी जनता, कोरोना योद्धा, राज्य सरकारे आणि पंतप्रधान यांचे आभार व्यक्त करतो. लसीकरणाच्या बाबतीत भारताने अनेक देशांना मागे टाकली आहे.”
Indias Covid 19 Vaccination Coverage Crosses 75 Crore Congratulations By WHO
महत्त्वाच्या बातम्या
- Sakinaka Rape Case : साकीनाका बलात्कार प्रकरणात ॲट्राॅसिटीचे कलम, आरोपी 21 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत
- WATCH : समुद्र खवळला, खराब हवा; मच्छीमार नौका देवगडमध्ये ; वादळी वाऱ्यासह जोरदार पर्जन्यवृष्टी
- WATCH : सिंधुदुर्ग -मुंबई विमान प्रवास २५०० रुपयांत ; राऊत चिपी विमानतळाचे श्रेय घेण्याचा प्रश्न नाही
- सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाचा आदेश राखून ठेवला, केंद्र सरकारने दिला निष्पक्ष समितीचा प्रस्ताव