• Download App
    India is now stronger in the field of defense संरक्षण क्षे

    Defense : संरक्षण क्षेत्रात भारत आता अधिक मजबूत! समुद्रापासून आकाशापर्यंत असणार बारीक नजर

    defense

    शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यांना निष्फळ करण्यासाठी भारताने आणले नवीन अस्त्र


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशाचे नौदल (  Defense  ) आता अधिक मजबूत होत आहे. शत्रूच्या ड्रोनच्या झुंडीचा हल्ला निष्फळ करण्यासाठी त्याला नवीनतम HEPF फायरिंग शेल मिळणार आहे. हे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) ने विकसित केले आहे. याद्वारे ड्रोनच्या झुंडांना निष्प्रभ करण्यात नौदलाला यश येणार आहे. DRDO ने मंगळवारी नौदल शस्त्रास्त्र तपासणी महासंचालकांना 30 मिमी उच्च स्फोटक प्रीफॉर्म्ड फ्रॅगमेंटेशन (HEPF) शेलचे उत्पादन दस्तऐवज सादर केले.

    यासह, संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालय (नौसेना)/DGNAI ने HEPF शेल समाविष्ट करण्यासाठी मंजुरी मिळवली. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि DRDO चे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही कामत यांनी उत्पादन दस्तऐवज सुपूर्द केल्याबद्दल ARDE चे अभिनंदन केले आहे. या समारंभात डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि नौदल मुख्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.



    संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या AK-630 नेव्हल गनमधून ते डागली जाऊ शकते. या आधुनिक कवचाची वैशिष्टय़े सेवेतील दारूगोळ्यांसारखीच आहेत. HEPF शेल हार्डवेअर तीन भारतीय कंपन्यांनी तयार केले आहे. आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (ARDE) च्या निर्देशांनुसार हे काम केले गेले आहे आणि नौदल शस्त्रास्त्र निरीक्षणालय, जबलपूर यांच्या सहकार्याने गन फायरिंग प्रूफ ट्रायल करण्यात आले आहे.

    स्वदेशी बॉम्बर अनमॅन एरियल व्हेईकल (UAV) ने यशस्वीपणे उड्डाण केल्यावर देशाने संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक यश संपादन केले. बंगळुरूच्या फ्लाइंग वेज डिफेन्स अँड एरोस्पेस (FWDA) कंपनीने हे बॉम्बर UAV विकसित केले आहे, ज्याला FWD 200B असे नाव देण्यात आले आहे.

    India is now stronger in the field of defense

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही