• Download App
    India-France भारत-फ्रान्समध्ये 26 राफेल-M लढाऊ

    India-France : भारत-फ्रान्समध्ये 26 राफेल-M लढाऊ विमानांसाठी झाला करार

    India-France

    पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या करारास आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : India-France  पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राफेल सागरी विमानांचा करार अंतिम झाला आहे. हा करार भारत आणि फ्रान्समध्ये अंदाजे ६४ हजार कोटी रुपयांच्या किमतीत झाला आहे. या करारानुसार, फ्रान्स भारताला २६ राफेल सागरी विमाने देईल. भारत आणि फ्रान्सने सोमवारी भारतीय नौदलासाठी सुमारे ६४,००० कोटी रुपयांच्या २६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी आंतर-सरकारी करारावर स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त आहे. India-France

    डिजिटल माध्यमातून आयोजित एका कार्यक्रमात या करारावर शिक्कामोर्तब झाले. भारत आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर तैनात करण्यासाठी फ्रेंच संरक्षण कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनकडून ही विमाने खरेदी करत आहे. स्वाक्षरी समारंभाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह देखील उपस्थित होते असे सांगण्यात आले.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ने खरेदीला मंजुरी दिल्यानंतर तीन आठवड्यांनंतर हा मोठा करार झाला. कराराच्या अटींनुसार, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी विमानांचा पुरवठा सुरू होणार आहे.

    जुलै २०२३ मध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने अनेक फेऱ्यांच्या विचारविनिमय आणि मूल्यांकन चाचण्यांनंतर या मोठ्या अधिग्रहणाला प्राथमिक मान्यता दिली होती. या करारांतर्गत, भारतीय नौदलाला राफेल (मरीन) लढाऊ विमानांचे निर्माता असलेल्या दसॉल्ट एव्हिएशनकडून शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि सुटे भागांसह संबंधित सहाय्यक उपकरणे देखील मिळतील.

    India-France sign deal for 26 Rafale M fighter jets

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    BJP States : भाजपशासित राज्यांनी म्हटले- न्यायालय विधेयकांना मान्यता देऊ शकत नाही, हा फक्त राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींचा अधिकार

    Ganesh festival in other parts of the world : पहा जगातील कोणत्या कोणत्या देशात गणेशोत्सव साजरा होतो ?

    Supreme Court कॉलेजियमच्या निर्णयाशी जस्टिस नागरत्ना असहमत; सुप्रीम कोर्टात न्या. पंचोली यांच्या नियुक्तीला आक्षेप