वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : India Census 2027 केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सांगितले की, देशात होणाऱ्या 2027 च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर दरम्यान पार पडेल. याची सुरुवात घरांची यादी तयार करणे आणि घरांचा डेटा गोळा करण्यापासून होईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या येथे 30 दिवसांत हे काम पूर्ण करतील.India Census 2027
MHA ने बुधवारी अधिसूचना जारी करून सांगितले की, 1 एप्रिलपासून देशभरातील सर्व घरे आणि कुटुंबांची यादी तयार केली जाईल. तसेच, कुटुंबांची इतर माहिती देखील गोळा केली जाईल, जेणेकरून लोकसंख्या मोजण्याची मजबूत तयारी करता येईल.India Census 2027
सरकारने असेही म्हटले आहे की, घरांची यादी तयार करण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी 15 दिवस लोकांना स्वतः माहिती भरण्याचा (सेल्फ एन्यूमरेशन) पर्याय देखील दिला जाईल. वास्तविक पाहता, जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, परंतु कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती, जी आता 2027 मध्ये पूर्ण होईल.India Census 2027
जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल.
सरकारने सांगितले की, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल. सुमारे 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ॲपद्वारे माहिती गोळा करतील. मोबाइल ॲप, पोर्टल आणि रिअल टाइम डेटा ट्रान्सफरमुळे जनगणना मोठ्या प्रमाणात पेपरलेस होईल.
हे ॲप Android आणि iOS दोन्हीवर काम करतील. जातीशी संबंधित डेटा देखील डिजिटल पद्धतीने गोळा केला जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली जाईल. यापूर्वी, इंग्रजांच्या काळात 1931 पर्यंत जाती-आधारित जनगणना झाली होती.
हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट समितीने एप्रिलमध्ये घेतला होता. 2011 च्या मागील जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती, ज्यात सुमारे 51.5% पुरुष आणि 48.5% महिला होत्या.
नकाशावर प्रत्येक घर ‘डिजी डॉट’ बनेल, याचे 5 फायदे होतील.
1. आपत्कालीन परिस्थितीत अचूक मदत- जिओ टॅगिंगने तयार केलेला डिजिटल लेआउट नकाशा ढगफुटी, पूर किंवा भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी उपयुक्त ठरेल. दूरवरच्या हिमालयीन प्रदेशातील एखाद्या गावात ढगफुटीसारख्या घटनेच्या वेळी या नकाशावरून कोणत्या घरात किती लोक राहतात हे लगेच कळेल. हॉटेलमध्ये क्षमतेनुसार किती लोक असतील. या तपशिलामुळे बचाव कार्यासाठी आवश्यक असलेल्या बोटी, हेलिकॉप्टर, फूड पॅकेट इत्यादींची व्यवस्था करण्यास मदत होईल.
2. परिसीमन प्रक्रियेत मदत होईल- राजकीय सीमा, जसे की संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघांचे तर्कसंगत पद्धतीने निश्चित करण्यात यामुळे मदत होईल. जिओ टॅगिंगने तयार केलेल्या नकाशातून हे स्पष्ट होईल की क्षेत्रात ग्रामीण आणि शहरी भागांचे संतुलित वाटप कसे करावे. समुदायांची अशी विभागणी होऊ नये की एक वस्ती एका क्षेत्रात आणि दुसरी वस्ती दुसऱ्या क्षेत्रात समाविष्ट होईल. घरांच्या डिजी डॉटमुळे परिसीमन प्रक्रियेत सुलभता येईल.
3. शहरी नियोजनात सुलभता- शहरांमध्ये रस्ते, शाळा, रुग्णालये किंवा उद्यानांचे नियोजन करण्यासाठी हा नकाशा उपयुक्त ठरेल. जर एखाद्या ठिकाणच्या घरांच्या डिजिटल लेआउटमध्ये मुलांची संख्या जास्त असेल तर उद्याने आणि शाळा प्राधान्याने बांधण्याची योजना तयार करता येईल. जर एखाद्या वस्तीत कच्च्या घरांची किंवा खराब घरांची संख्या जास्त दिसली तर तेथे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मोबाईल मदत व्हॅन पाठवता येतील.
4. शहरीकरण आणि स्थलांतर दराचा डेटा मिळेल- या जनगणनेच्या दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या जनगणनेत डिजिटल नकाशातील बदल सहजपणे नोंदवले जातील. देशाच्या विविध भागांतील शहरीकरणाचा दर आणि स्थलांतराच्या क्षेत्रांच्या मॅपिंगची तुलना अचूकपणे करता येईल.
5. मतदार यादीतून डुप्लिकेट नावे काढली जातील- आधारच्या ओळखीसह जिओ टॅगिंग मतदार यादी अचूक आणि मजबूत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. जेव्हा मतदार एखाद्या भौगोलिक स्थानाशी डिजिटल पद्धतीने जोडलेला असेल, तेव्हा दुहेरी नोंदणीच्या वेळी त्याच्या मूळ निवासस्थानाचा पत्ता देखील समोर येईल.
India Census 2027 : Phase 1 Starts April 1, 2026 PHOTOS VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- Delhi Turkman Gate : दिल्लीत मध्यरात्री पोलीस-MCD पथकावर दगडफेक; मशिदीजवळ अवैध बांधकाम हटवण्यासाठी पोहोचले होते
- मी बोलायचे ठरविले तर…; फडणवीसांचा अजितदादांना पुन्हा इशारा; महेश लांडगेंना बूस्टर डोस!!
- शिंदे, आंबेडकरांची पुढची पिढी धडाक्याने प्रचारात; पण ठाकरे, पवारांची पुढची पिढी सुद्धा बसली घरात!!
- Ambernath : अंबरनाथमधील काॅंग्रेसच्या बारा नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश