• Download App
    इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 : भारतीय लोकसंख्येची झपाट्याने वृद्धत्वाकडे वाटचाल, शतकाअखेरीस 36 टक्के राहील प्रमाण |India Aging Report 2023: India's population is aging at a rapid rate, 36 percent by the end of the century

    इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 : भारतीय लोकसंख्येची झपाट्याने वृद्धत्वाकडे वाटचाल, शतकाअखेरीस 36 टक्के राहील प्रमाण

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारतात वृद्धांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या काही दशकांत तरुण देश हे बिरूद हिरावून घेतले जाऊ शकते. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (यूएनएफपीए) अहवालात ही माहिती समोर आली. त्यानुसार भारतात अभूतपूर्व वेगाने वाढणारी वृद्धांची लोकसंख्या शतकाच्या मध्यात लहान मुलांच्या संख्येपेक्षा जास्त होईल.भारत हा सध्या तरुण आणि तरुणांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. यूएनएफपीच्या ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023’ नुसार राष्ट्रीय स्तरावर लोकसंख्येमध्ये वृद्धांचा (60 हून जास्त) वाटा 2021 मध्ये 10.1% वरून 2036 मध्ये 15% आणि 2050 पर्यंत 20.8% पर्यंत वाढेल. शतकाच्या अखेरीस वृद्ध लोकांचा वाटा एकूण लोकसंख्येच्या 36% असेल. 2010 पासून वृद्ध झपाट्याने वाढ झाली आणि 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकसंख्येमध्ये घट झाली आहे.India Aging Report 2023: India’s population is aging at a rapid rate, 36 percent by the end of the century



    दक्षिणेतील वृद्ध लोक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त

    बहुतेक दक्षिणेकडील राज्ये आणि हिमाचल आणि पंजाबसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये वृद्ध लोकसंख्या 2021 मध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त होती. येत्या 15 वर्षांत अंतर वाढेल. 1961 पासून वृद्ध लोकसंख्येत वाढ . 1961-71 दरम्यान ते 32% आणि 1981-91 रम्यान 31% होते. ते 1991-2001 (35%) वेग वाढला. 2021-31 दरम्यान 41% पर्यंत पोहोचेल.

    India Aging Report 2023: India’s population is aging at a rapid rate, 36 percent by the end of the century

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही