• Download App
    सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा वाढविली; पंजाब आणि बंगाल सरकारांना टोचली!!। Increased the scope of the Border Security Force; Punjab and Bengal governments pierced !!

    सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा वाढविली; पंजाब आणि बंगाल सरकारांना टोचली!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : शस्त्रास्त्रे आणि ड्रग्जची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलत सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा वाढवून ती ५० किलोमीटर पर्यंत केली. Increased the scope of the Border Security Force; Punjab and Bengal governments pierced!!

    केंद्र सरकारचा हा निर्णय पंजाब आणि बंगाल मधील सरकारांना रुचलेला नाही. या दोन्ही सरकारांनी केंद्र सरकारचा हा संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला आहे, अशी टीका केली आहे पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग यांनी केंद्र सरकारकडे तक्रार करून सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यकक्षेत केलेली वाढ ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षा दलास कोणत्याही राज्याच्या पोलिसांबरोबरचे अधिकार देणे हे संघराज्य व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्यासारखेच आहे, अशी टीका पश्चिम बंगालच्या मंत्र्यांनी केली आहे. त्याला पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग यांनीही दुजोरा दिला आहे.



    पंजाब बंगाल आणि आसाम या तीन राज्यांमधून शस्त्रास्त्र आणि ड्रग्स यांची तस्करी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीमा सुरक्षा दलास या राज्यांच्या सीमा अंतर्गत मात्र पर्यंत कायदेशीर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याआधीही मर्यादा १५ किलोमीटर पर्यंतच होती. पण ती वाढवल्यामुळे राज्याच्या पोलिसांच्या अधिकारकक्षेवर बंधने येतात, असे पंजाब आणि बंगाल सरकारचे म्हणणे आहे. सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा आसाम या राज्यामध्ये देखील वाढविण्यात आली आहे. परंतु त्या राज्यातून याविषयी कोणतीही तक्रार आलेली नाही.

    Increased the scope of the Border Security Force; Punjab and Bengal governments pierced !!

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द