• Download App
    NIAकडून PFIच्या मुसक्या आळवणे सुरूच; महिनाभरात दाखल केलं पाचवं आरोपपत्र, बँक खातीही गोठवलीIn its fifth chargesheet this month against PFI the NIA has filed charges against 19 persons

    NIAकडून PFIच्या मुसक्या आळवणे सुरूच; महिनाभरात दाखल केलं पाचवं आरोपपत्र, बँक खातीही गोठवली

    (संग्रहित)

    पाचव्या आरोपपत्रात संघटनेच्या नेत्यांसह १९ जणांवर आरोप करण्यात आले आहेत.

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA)कडून प्रतिबंधित संघटना PFIची देशभरातील पाळमुळं शोधून कारवाई करण्याचे काम सुरू आहे. महिनभरातच पीएफआय विरोधात एनआयए कडून पाचवं आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या महिन्यात PFI विरुद्धच्या पाचव्या आरोपपत्रात NIA ने १९ जणांवर आरोप दाखल केले आहेत. ज्यामध्ये १२ राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (NEC) सदस्य, संस्थापक सदस्य आणि संघटनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. In its fifth chargesheet this month against PFI the NIA has filed charges against 19 persons


    निझामाबाद प्रकरणात NIAने दाखल केले दुसरे आरोपपत्र, PFIच्या 5 आरोपींची नावे; गळा-पोटावर हल्ल्याचे प्रशिक्षण द्यायचे


    याशिवाय, PFI वर देशाला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. NIA ने PFI ची ३७ बँक खाती तसेच PFI शी संबंधित १९ व्यक्तींची ४० बँक खाती गोठवली आहेत. ज्यामुळे संघटनेच्या हालचालीला अक्षरशा खीळ बसली आहे.

    गुवाहाटी (आसाम), सुंदीपूर (पश्चिम बंगाल), इंफाळ (मणिपूर), कोझिकोड (केरळ), चेन्नई (तामिळनाडू), नवी दिल्ली, जयपूर (राजस्थान), बंगळुरू (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगणा) आणि कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) यासह संपूर्ण भारतात या बँक खात्यांवर कारवाई करण्यात आली.

    In its fifth chargesheet this month against PFI the NIA has filed charges against 19 persons

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Malappuram : केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूत एनआयएचे १९ ठिकाणी छापे; मलप्पुरम स्फोटकसाठा प्रकरणात मोठी कारवाई

    Jacqueliene Fernandez : जॅकलिन फर्नांडिस आणि सुकेश चंद्रशेखर यांना मोठा धक्का; २०० कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

    Supreme Court : वन्यजीव जंगलातच सुरक्षित; सुरक्षित वातावरणातून प्राण्यांना हटवणे म्हणजे क्रूरता, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी