• Download App
    सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : नालेसफाईतील मृतांच्या वारसांना 30 लाखांची मदत मिळणार; केंद्रासह राज्यांना आदेश|Important decision of the Supreme Court The heirs of the dead in the drain cleaning will get an aid of 30 lakhs; Mandates to the States along with the Centre

    सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : नालेसफाईतील मृतांच्या वारसांना 30 लाखांची मदत मिळणार; केंद्रासह राज्यांना आदेश

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : देशभरात मागच्या 5 वर्षांत नालेसफाईतील टँक स्वच्छता करताना 347 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यापैकी 40 टक्के मृत्यू उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, दिल्लीत झाले. अशा प्रकारच्या मृत्यूनंतर पीडितांचे नातेवाईक दीर्घकाळ भटकत असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना काही निर्देश दिले आहेत. अशा पीडितांच्या कुटुंबीयांना 30 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, असे कोर्टाने आदेश दिले आहेत.Important decision of the Supreme Court The heirs of the dead in the drain cleaning will get an aid of 30 lakhs; Mandates to the States along with the Centre

    न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट व न्यायमूर्ती अरविंदकुमार यांचे पीठ म्हणाले, नाल्यांची सफाई करताना कायमचे दिव्यांग झालेल्यांना किमान 20 लाख रुपये आणि आजारी पडलेल्यांना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.



    जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्ट म्हणाले, हातांनी मैला वाहून नेण्याची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात यावी म्हणून सरकारने त्यावर बंदी घालून 2013 पुनर्वसन अधिनियमांतर्गत त्यांच्या पुनवर्सनाचे काम केले पाहिजे. त्यासाठी कोर्टाने केंद्र व राज्यांना दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यात पीडित व नातेवाइकांसाठी इतर कौशल्य कार्यक्रम व मदत देण्यात यावी.

    Important decision of the Supreme Court The heirs of the dead in the drain cleaning will get an aid of 30 lakhs; Mandates to the States along with the Centre

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य