वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोग बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसाठी नियम कठोर करणार आहे. आता 1% पेक्षा कमी मते मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द होऊ शकते. आगामी काळात असे पक्ष प्राप्तिकर सवलतीचा लाभही घेऊ शकणार नाहीत.Important decision of the Election Commission Registration of political parties that get less than one percent of votes will be cancelled
नवा नियम या वर्षी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आणला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच २०० पेक्षा जास्त राजकीय पक्षांविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाकडे तक्रार केली होती.
या राजकीय पक्षांनी सवलतीचा फायदा तर घेतला पण जमा-खर्चाचा तपशील दिला नाही, त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असे या तक्रारीत नमूद केले होते. सध्या २००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांना १% पेक्षाही कमी मते मिळतात. असे पक्ष निवडणुकीदरम्यान देणग्या गोळा करतात, पण त्याचा तपशील आयोगाला देत नाहीत.
Important decision of the Election Commission Registration of political parties that get less than one percent of votes will be cancelled
महत्वाच्या बातम्या
- पवारांच्याच हस्ते महर्षी पुरस्कार स्वीकारताना सुशीलकुमारांनी काढली वसंतदादांचे सरकार पवारांनी पाडल्याची आठवण
- लम्पी आजारातून गोधन संपवण्याचा भाजप सरकारचा डाव, लम्पीग्रस्त नायजेरियातून आणले चित्ते!; नानांचा जावईशोध
- एसटी गाड्यांचे बुकिंग : दसरा मेळाव्यासाठी किती पण होऊ दे खर्च; ठाकरे – शिंदे गर्दी ‘खेचण्यात’ गर्क
- कॅनडात भगवद् गीता पार्कमध्ये तोडफोड : भारताने केला निषेध, हेटक्राइमच्या चौकशीचे आदेश