विशेष प्रतिनिधी
इचलकरंजी : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना, न्या. मा. ए. एस. बोपन्ना व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एका सुनावणीमध्ये देशातील अपिलीय प्राधिकरणे व त्यांची कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाशी होत असलेली फारकत यासंदर्भात गंभीर प्रश्नचिन्ह व तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही तर औचित्य सांभाळायचे नसेल, तर अपिलीय प्राधिकरणे बंद करावीत असेही केंद्र सरकारला सुनावले आहे. If the legal justification is not maintained, the authorities close it Supreme Court slams central government
विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या समोर “श्रवंती एनर्जी प्रा. लि.” विरुद्ध “गेल” (Gas Authority of India Ltd) या केसची सुनावणी सुरू होती. जेष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जदाराचे म्हणणे मांडताना प्राधिकरणामध्ये ही सुनावणी गेली 38 वर्षे “गेल” चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असलेले आशुतोष कर्नाटक यांच्या बेंच समोर सुनावणी होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेत आणून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरीत या प्रकरणी कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाचा भंग होत असल्याने स्वतंत्र बेंच नेमणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना केंद्र सरकारचे म्हणणे घेऊन दि. 15/02/2022 रोजी नवीन बेंच नियुक्ती बाबत तपशील मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हाच कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाचा प्रश्न आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई यांच्या समोरही आहे. महावितरण मधील पूर्वाश्रमीचे मुख्य अभियंता दिपक लाड यांची नागपूर व मुंबई येथे विद्युत लोकपाल पदी केलेल्या सोयीस्कर नेमणूकीची मुदत आता संपत आलेली आहे. विद्युत लोकपाल, मुंबई व नागपूर या पदांसाठी आता आयोग नवीन नियुक्त्या करणार आहे. या नियुक्त्या दिपक लाड यांच्याप्रमाणेच महावितरण कंपनीत गेली अनेक वर्षे नोकरी करत असलेल्या व संचालक पदापर्यंत काम केलेल्या ‘इमानदार’ लोकांच्या करावयाच्या याची नियोजनबद्ध तयारी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता अशा प्रकरणी स्पष्ट व ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यापलीकडे जाऊन आयोगाला वेगळी भूमिका घेता येणार नाही व अशा नेमणूका करता येणार नाहीत, याची आयोगाने नोंद घ्यावी व चुकीच्या नियुक्त्या टाळाव्यात अशी जाहीर मागणी वीजतज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी आयोगाकडे केली आहे.
तसेच अशी कोणतीही औचित्यभंग करणारी कृती होऊ नये यासाठी या निवेदनाच्या प्रती सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय, राज्यपाल महाराष्ट्र, आर के सिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स नवी दिल्ली, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच अन्य सर्व संबंधित मंत्री व अधिकारी यांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
If the legal justification is not maintained, the authorities close it Supreme Court slams central government
महत्त्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात पालखीमार्गाचा उल्लेख, केंद्र सरकार रुंदीकरण करत असल्याबद्दल केले व्यक्त समाधान
- वडलांनी राजकारणात संधी दिलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यानेच दिले मुलाला आव्हान, अखिलेश यादव यांना करहल मतदारसंघात द्यावी लागणार कडवी लढत
- पाकिस्तानी मौलवीच्या विखारी व्हिडीओमुळेच मुस्लिम मारेकऱ्यांकडून हिंदू तरुणाची हत्या
- उत्तर प्रदेशात विरोधकांकडून दंगलीच्या मानसिकतेवाल्या लोकांना तिकिटे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आरोप