या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील पाणीटंचाईच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (6 जून 2024) हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा सरकारांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशला शुक्रवारपासून (7 जून 2024) दररोज 137 क्युसेक अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.Himachal Haryana get the support of Supreme Court over Delhis water crisis
कोर्टाने हरियाणाला आपल्या क्षेत्रात पडणाऱ्या कालव्याद्वारे दिल्लीपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करण्यास सांगितले. दिल्ली सरकारने पाण्याचा अपव्यय करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व पक्षकारांनी सोमवारपर्यंत (10 जून 2024) या खटल्यातील प्रगतीची माहिती द्यावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
हरियाणाने व्यक्त केला आक्षेप, सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत सांगितले की, हिमाचलमधून हथनीकुंडपर्यंत किती पाणी पोहोचले हे कळण्याचा कोणताही मार्ग नाही. हथनीकुंड बॅरेजमार्गे पाणी दिल्लीच्या वजिराबाद बॅरेजपर्यंत पोहोचावे लागते. त्यावर उत्तर देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला असल्याचे सांगितले.
वास्तविक, हरियाणा सरकार आपल्या वाट्याचे पाणी सोडत नसल्याचा आरोप करत दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हरियाणाने हिमाचल प्रदेशने दिलेले पाणी सोडावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
Himachal Haryana get the support of Supreme Court over Delhis water crisis
महत्वाच्या बातम्या
- NDA 8 जून करू शकते सरकार स्थापनेचा दावा; राष्ट्रपती भवनात 9 जूनला शपथविधीची शक्यता
- दिल्ली विमानतळावर स्टालिन + चंद्राबाबू यांच्यात नुसत्याच गाठीभेटी; की NDA – INDI आघाडीत एकमेकांची सेंधमारी??
- मुस्लिम प्रभाव क्षेत्रात एकगठ्ठा मतदानाचा भाजपला देशभरात 30 % फटका!!; ममता + राहुल + अखिलेश + उद्धव या “लाभार्थीं”च्या जागा वाढल्या!!
- NDAच्या बैठकीपूर्वी नितीश सरकारने केली ‘ही’ मोठी मागणी