विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : High Court, मतदानाचे स्वातंत्र्य आणि मतदानाचा हक्क हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. प्रत्येक व्यक्तीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण होताच मतदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली, तर पडताळणीच्या कामामुळे अधिकाऱ्यांवर ताण येईल आणि अर्जांचा महापूरच येईल असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.High Court,
वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीचा समावेश मतदार यादीच्या प्रत्येक पुनरावलोकनामध्ये केला जाईल असे नमूद करुन मुंबईत मतदार म्हणून नावनोंदणी करू इच्छिणाऱ्या एका १८ वर्षीय तरुणीचा अर्ज सहा आठवड्यांत निकाली काढावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिला.High Court,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ ही नोंदणीची अंतिम तारीख म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे, म्हणजेच केवळ १ जुलै २०२५ पर्यंत ज्या युवा नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट असतील, त्यांनाच मतदानाची परवानगी दिली जाणार आहे.त्यामुळे यावर्षी एप्रिलमध्ये १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या रुपिका सिंग हिने या तरुणीचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वीकारला नाही. या निर्णयास तिने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने मतदान स्वातंत्र्य व हक्क यातील फरक स्पष्ट केला. १८ वर्षांचे झालात की, मतदानाचा हक्क मिळतो. परंतु अधिकाऱ्यांकडून मतदार यादीचे पुनरावलोकन केले जाते तेव्हाच हक्क मिळतो,असे खंडपीठ म्हणाले.High Court,
मतदार याद्यांत आता बदल होणार नाही : आयोग ठाम
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आता मतदार याद्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. निवडणुकीसाठी अत्यल्प वेळ असल्याने याद्यांचे पुनरीक्षण करणे शक्य नसल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेल्या याद्यांनुसारच आता मतदान प्रक्रिया पार पडेल. ‘दुबार मतदार याद्यां च्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची किंवा मतदार याद्यांचे पुनर्निरिक्षण करण्याची मागणी लावून धरली आहे. या संदर्भात मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. तेव्हा ते म्हणाले की, मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. अतिशय वेगाने काम केल्यास दोन महिने लागतीलच. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुनरीक्षण शक्य नाही.
दोनदा मतदानाचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई होणार
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आता दुबार मतदारांना शोधून त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. असे मतदार कोणत्या मतदारसंघात मतदान करणार आहेत, किंवा ते दुबार मतदान करणार नाहीत यासाठी त्यांच्याकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरही जर कोणी दोनदा मतदानाचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे दुबार मतदारांचा प्रश्न काही प्रमाणात निकाली निघू शकेल, असा विश्वासही चोक्कलिंगम यांनी व्यक्त केला.
High Court Voting Freedom Voting Right Different Registration | VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- New York : न्यूयॉर्कच्या महापौर निवडणुकीत भारतवंशी ममदानी विजयी; 100 वर्षातील सर्वात तरुण आणि पहिले मुस्लिम महापौर
- Bengaluru Surgeon : तुझ्यासाठी माझ्या बायकोला मारले, बंगळुरूतील सर्जनचा हत्येनंतर 4-5 महिलांना मेसेज; पत्नीची भूल देऊन केली हत्या
- राहुल गांधींना बाकीच्या विरोधकांकडून “लांबून” पाठिंबा; आदित्य ठाकरे सोडून बाकीचे विरोधक अजून vote chori चे प्रेझेंटेशन का नाही करत??
- सत्तेच्या वळचणीला जाण्यासाठी झाले वेगळे, आता पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र!!