विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सध्या तुमच्याकडे लोकांना देण्यासाठी पुरेशा लशी नाहीत पण एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याला फोन केला असता तिला लसीकरणाची कंटाळवाणी कॉलर ट्यून ऐकावी लागते.’’ अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.High court lashes on Central Govt.
‘‘आता लोकांना देण्यासाठी तुमच्याकडे लशीच नाहीत तरीसुद्धा तुम्ही मात्र लसीकरण करू असे सांगत आहात. लशींचा साठाच नसेल तर लसीकरण कोण करणार?’’ असा सवालही न्यायालयाकडून करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीला बंदूक न देताच युद्धाच्या आघाडीवर पाठविता येणार नाही.’’ असे मतही न्यायालयाने मांडले.
दिल्ली राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणाने याबाबतची याचिका दाखल केली होती. जिल्हा न्यायालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या लसीकरण केंद्रांवर वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे देखील लसीकरण केले जावे,
यासाठी तसे निर्देश केंद्र आणि दिल्ली सरकारला देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने सांगितले, की ‘‘ फ्रंटलाइन वर्करच्या श्रेणींमध्ये सध्या वकिलांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे देशभरातील वकिलांचे लसीकरण हा सगळ्याच्याच दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.’’
High court lashes on Central Govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘अल कायदाचा दहशतवादी डॉक्टर शबीलचा कोरोनाच्या मदतीसाठी न्यायालयात अर्ज
- छत्तीसगडमध्ये विधानसभा इमारतीचे बांधकाम सरकारने थांबविले, कोरोनामुळे अनेक प्रकल्पांच्या कामांना ‘ब्रेक’
- कैद्यापाठोपाठ आता आंध्रातील नक्षलवाद्यांनाही कोरोनाची लागण, शरण येण्याचे आवाहन
- भारतात धार्मिक व राजकीय कार्यक्रमांतून कोरोनाचा फैलाव, ‘डब्लूएचओ’च्या अहवालात टीका