विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका सर्वांना बसला आहे. त्याची आकडेवारी खूप जास्त आहे. यामध्ये मुलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.High court is with state govt. in Exam issue
अशा वेळी परीक्षा घेऊन मुलांना परीक्षा केंद्रात बोलावणे योग्य आहे का आणि यामध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, याचिकादार ही जबाबदारी घेणार का, असा थेट प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केला.
राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिल्यामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम राहिला आहे.
राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
याविरोधातील जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा देशभरात रद्द होत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार शैक्षणिक धोरण ठरवून परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेत असते.
कोरोना संसर्गामध्ये परीक्षा घ्यायची की नाही हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, अशा वेळी न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते का, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
High court is with state govt. in Exam issue
महत्त्वाच्या बातम्या
- केरळमध्ये भाजप नेत्यांना घेरण्याची डाव्या सरकारची खेळी, अनेकांची होणार चौकशी
- रिलायन्सचा कोरोनावरील औषधासाठी प्रस्ताव, सरकारकडून Niclosamide औषधाच्या फेज 2 क्लिनिकल ट्रायलला यापूर्वीच मंजुरी
- LIC IPO : या महिन्यात एलआयसीच्या आयपीओवर निर्णयाची शक्यता, लिस्टिंगसोबतच रिलायन्सला मागे टाकणार कंपनी
- इस्रायलमध्ये महागठबंधन ! नेतन्याहू युगाचा अंत ; 6 खासदार असलेले नवे पंतप्रधान ‘नेफ्टाली बेनेट’ !