वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, 2019 मध्ये जनहित याचिकांवर नोटीस जारी करूनही केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. Hearing on names of political parties related to religion, Delhi High Court seeks response from Center in 4 weeks
जाणून घ्या या 4 वर्षे जुन्या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलंय…
चार वर्षांपूर्वी अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ज्या राजकीय पक्षांची नावे धर्म किंवा जातीशी संबंधित आहेत, त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला होता. याचिकेत हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या राजकीय पक्षांची उदाहरणे दिली आहेत.
याचिकेत काय म्हटले होते?
याचिकेत म्हटले आहे की, ज्या पक्षांच्या नावांवरून विशिष्ट धर्म किंवा जात ओळखली जाते, अशा राजकीय पक्षांची निवडणूक आयोगात नोंदणी झाली पाहिजे आणि ते अयोग्य आढळल्यास त्यांनी ते बदलण्याचे आदेश द्यावेत. पक्षांनी तीन महिन्यांत पक्षाचे नाव न बदलल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी.
निवडणूक आयोगाने काय उत्तर दिले?
हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यावर न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाला जाब विचारला होता. 2019 मध्ये दाखल केलेल्या उत्तरात, निवडणूक आयोगाने 2005 मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेतला होता की धार्मिक अर्थ असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी केली जाणार नाही आणि तेव्हापासून अशा कोणत्याही पक्षाची नोंदणी झालेली नाही.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने असेही सांगितले होते की, 2005 पूर्वी ज्या पक्षांच्या नावात धर्माशी संबंधित ओळख आहे, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार नाही.
Hearing on names of political parties related to religion, Delhi High Court seeks response from Center in 4 weeks
महत्वाच्या बातम्या
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन याच महिन्यात पीएम मोदींना भेटण्याची शक्यता, पॅसिफिक आयलँड लीडर्स मीटमध्ये ठरवणार भविष्यातील रणनीती
- द फोकस एक्सप्लेनर : इम्रान खान यांना का झाली अटक? जाणून घ्या काय आहे अल-कादिर ट्रस्ट केस? अटकेमुळे पेटून उठला अवघा पाकिस्तान
- DRDO शास्त्रज्ञाच्या पोलीस कोठडीत वाढ, हनी ट्रॅपमध्ये अडकून पाकिस्तानला गोपनीय माहिती दिल्याचा आरोप
- WATCH : पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोर मागणाऱ्या बँकेविरुद्ध FIR दाखल करा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश