वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशभरात होणार्‍या निवडणुकांच्या काळात आजकाल अनेक राजकीय पक्ष जनतेला आकर्षित करण्यासाठी मोफत वाटण्याच्या घोषणा करताना दिसतात. अंमलबजावणी केल्यास अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होते. सध्या याच मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.Hearing on free schemes today in Supreme Court, focus on formation of expert committee
निवडणुकीच्या काळात मोफत योजनांची घोषणा आणि अंमलबजावणी करून अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत बोलले आहे. या समितीमध्ये वित्त आयोग, नीती आयोग, रिझर्व्ह बँक, कायदा आयोग, राजकीय पक्षांसह इतर पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय पक्षांना निवडणुकीदरम्यान मोफत योजना जाहीर करण्यापासून रोखणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी आवश्यकतेनुसार बोलावली आहे. दुसरीकडे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात की, कोणतीही गोष्ट मोफत वाटल्यास त्याचा बोजा सामान्य जमा करणार्‍यावर आणि करदात्यावर पडतो.
आरे कॉलनीप्रकरणीही सुनावणी
मुंबईतील आरे कॉलनीतील मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामासाठी झाडे तोडण्याच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यावर कोर्टात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला होता. ते म्हणाले की 2019 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर एकही झाड तोडले गेले नाही, तर काही झुडपे नक्कीच यापूर्वी कापली गेली आहेत.
दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात विशेष सुनावणी
कुतुबमिनार या ऐतिहासिक वास्तूच्या आवारात ठेवलेल्या मूर्तींच्या पूजेबाबत दिल्लीतील साकेत न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. खरं तर, साकेत न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात, दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाला कुतुबमिनार संकुलात पूजा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी आणि पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
Hearing on free schemes today in Supreme Court, focus on formation of expert committee
महत्वाच्या बातम्या
- मुंबई महापालिका आरोग्य सेविकांच्या मानधनात मोठी वाढ!!
- भारत – चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील 500 गावांचे मोदी सरकार करणार पुनर्वसन!!
- बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्यातुरुंगवासासंबंधीचा कायदा रद्द, पूर्वलक्षी प्रभावाने जप्तीची कारवाई नाही
- काँग्रेसच्या महत्त्वाकांक्षी राजकीय कार्यक्रमांपूर्वी सोनिया, राहुल, प्रियांका यांचा एकत्र परदेश दौरा